epfo news
EPFO Update:- खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रामध्ये जे काही कर्मचारी काम करतात त्यांचा प्रत्येक महिन्याला प्रॉव्हिडंट फंड अर्थात पीएफ खात्यामध्ये काही ठराविक रक्कम जमा होत असते व या सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ अकाउंट च्या संबंधित महत्वाचे नियमन हे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे आहे हे आपल्याला माहिती आहे.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ संबंधित असलेले सगळे महत्त्वाचे निर्णय हे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माध्यमातून घेतले जातात. अगदी याच पद्धतीने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ अकाउंटमध्ये जमा झालेल्या रकमेवर व्याज दिले जाते
व या व्याजाच्या संबंधित एक मोठा निर्णय सध्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक 10 फेब्रुवारीला होणार असून या बैठकीमध्ये 2023-24 या आर्थिक वर्षात पीएफ सदस्यांना दिल्या जाणाऱ्या व्याजावर काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतला जाईल अशी शक्यता आहे.
पीएफच्या व्याजदरामध्ये होणार वाढ?
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून कर्मचाऱ्यांना जे काही व्याज देण्यात येते त्यावर एक मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता असून यासंबंधी महत्त्वाच्या असलेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक 10 फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे समोर आलेले आहे.
या बैठकीमध्ये 2023-24 आर्थिक वर्षासाठी पीएफ सदस्यांना जे काही व्याज दिले जाते त्यावर काहीतरी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाऊ शकतो. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची ही 235 वी बैठक असून याबाबतचे पत्र सोशल सिक्युरिटी बोर्डने मंडळाच्या सर्व सदस्यांना पाठवलेले असून या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा अहवाल या माध्यमातून करण्यात आले आहे.
जर आपण याबाबत पाहिले तर ईपीएफ सदस्यांनी काढलेले पैसे तसेच ईपीएफ खात्यातून मिळालेले पैसे व वर्षभरात मिळालेले उत्पन्न यावर हे व्याज ठरवले जात असते.
त्यामुळे दहा फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या बैठकीमध्ये देण्यात येणाऱ्या व्याजात काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामागील प्रमुख कारण पहिले तर महागाईचा दर आणि व्याजदर हे वर्षभर जास्त आहेत. तसेच मागच्या वर्षी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा सरप्लस देखील चांगला होता.
सध्या किती मिळत आहे व्याजदर?
28 मार्च 2023 रोजी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यांवर 8.15 टक्क्यांचा व्याजदर जाहीर केला होता व त्या वितरणाकरिता 90,497.57 कोटी रूपयाची उत्पन्न देखील उपलब्ध होते.
सभासदांच्या खात्यावर व्याज जमा करून झाल्यानंतर देखील 663.91 कोटी रुपये सरप्लस होता. जर या बाबतीत नवीन मार्गदर्शक तत्त्व पाहिले तर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माध्यमातून व्याजदर हे अर्थ मंत्रालयाच्या परवानगी नंतरच सार्वजनिकपणे जाहीर केले जातील.
कारण गेल्या वर्षी जुलैमध्ये कामगार मंत्रालयाच्या माध्यमातून सीबीटीला अर्थ मंत्रालयाची पूर्वपरवानगीशिवाय 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता व्याजदर जाहीरपणे जाहीर करू नये असे सांगण्यात आलेले होते. त्यामुळे या बैठकीत आता व्याजदराबाबत काय निर्णय घेतला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.