epfo new rule
EPFO Decision Regarding Pension:- नवीन वर्ष 2025 ची सुरुवात लवकरच होणार असून या नवीन वर्षामध्ये आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जे कर्मचारी खाजगी क्षेत्रामध्ये काम करतात त्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून तयारी करत आहे व 2025 च्या अर्थसंकल्पात असे अनेक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे खाजगी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित आणि आर्थिक दृष्ट्या मजबूत होईल.
जर या बदलांमध्ये जर आपण बघितले तर ईपीएफओ म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माध्यमातून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात व यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टिकोनातून हे निर्णय फायद्याचे ठरू शकतील. याविषयीचीच माहिती या लेखात बघू.
ईपीएफओ वाढवेल मूळ वेतन मर्यादा
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने अर्थात ईपीएफओ खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी मूळ वेतन मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या ही मर्यादा 15000 आहे व ती वाढवून 21000 केली जाईल अशी शक्यता आहे.
जर हा बदल झाला तर खाजगी कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफ मधील योगदानात वाढ होईल. मूळ वेतन मर्यादेत वाढ केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना उत्तम पेन्शन तर मिळेलच व सेवानिवृत्तीनंतर त्यांची आर्थिक सुरक्षा देखील मजबूत होईल.
पेन्शनमध्ये होणार मोठी वाढ?
जर आपण बघितले तर 2014 पासून कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची गणना 15000 च्या मूळ पगाराच्या आधारे केली जात आहे व ही मर्यादा वाढवून 21 हजार रुपये केल्यास कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर दर महिन्याला अंदाजे 2550 रुपये अधिक पेन्शन मिळण्याची शक्यता आहे.
ही वाढ खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. जे अनेकदा महागाई भत्ता आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या इतर सुविधांपासून वंचित राहतात.
महिन्याच्या पगारात होऊ शकते घट
जर मूळ वेतन मर्यादा वाढवली तर कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनावर म्हणजेच महिन्याच्या पगारावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच ईपीएफओमध्ये योगदान वाढल्यामुळे महिन्याच्या पगारात थोडीशी घट होण्याची शक्यता आहे.
परंतु दीर्घकालीन फायद्याचा दृष्टिकोन जर बघितले तर पगारात होणारी घट ही नगण्य असेल. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर जर मूळ पगार 15000 वरून एकवीस हजार पर्यंत वाढवला तर कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन वाढेल आणि सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम जास्त असेल. कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक दृष्टिकोनातून भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दिशेने हा बदल महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
महागाई भत्त्याची कमतरता भरून निघेल
खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेकदा महागाई भत्ता आणि इतर सरकारी लाभांपासून वंचित ठेवले जाते किंवा त्यांना ते मिळत नाहीत.
परंतु कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या या योजनेमुळे खाजगी कर्मचारी आर्थिक दृष्ट्या मजबूत होणार आहेत. त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ आणि भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जास्त योगदान यामुळे त्यांच्याकरिता आर्थिक स्थिरता निश्चित होण्यास मदत होणार आहे.
2025 चा अर्थसंकल्पात होऊ शकते मोठी घोषणा
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने कामगार मंत्रालय या प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करत आहेत व ही योजना केव्हा लागू होईल? यासंबंधीची घोषणा 2025 च्या अर्थसंकल्पात केली जाण्याची शक्यता आहे.
येणाऱ्या अर्थसंकल्पांमध्ये देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन खाजगी कर्मचाऱ्यांना चांगली बातमी देतील अशी एक अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे व या योजनेमुळे त्यांचे वर्तमानच नाही तर भविष्य देखील सुरक्षित होणार आहे. तसेच मुळ वेतन मर्यादा वाढल्याने कर्मचाऱ्यांच्या जीवनावर व्यापक स्वरूपाचा परिणाम होऊ शकतो. या बदलामुळे त्यांचा पेन्शन फंड वाढेल व त्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य देखील मिळेल.