gold
Gold Rate:- भारतामध्ये सोने हा गुंतवणुकीचा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्याच्या किमतीतील बदलांवर सर्वांचे लक्ष असते. २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर हे शुल्क वाढले तर देशांतर्गत सोन्याच्या किमतींवर मोठा परिणाम होईल. यामुळे ग्राहक,गुंतवणूकदार आणि दागिने व्यवसायिक यांच्यासाठी ही महत्त्वाची घोषणा ठरणार आहे.
मागील वर्षी आयात शुल्कात मोठी कपात
२०२४ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क ९% नी कमी करून १५% वरून ६% पर्यंत आणले होते. ही मोठी कपात होती आणि २०१३ नंतर पहिल्यांदाच आयात शुल्क १०% पेक्षा कमी झाले होते. या निर्णयामुळे देशात सोन्याची आयात झपाट्याने वाढली.पण हिरे आणि दागिने उद्योगात अपेक्षित वाढ झाली नाही.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये सोन्याची आयात तब्बल १०४% वाढून १०.०६ अब्ज डॉलर्स झाली. मात्र, याच कालावधीत रत्न आणि दागिन्यांची निर्यात २३% घटली. परिणामी, भारताच्या एकूण व्यापार तुटीवर याचा मोठा परिणाम झाला.
२०२५ मध्ये सोन्यावरील आयात शुल्क वाढणार?
सरकारला सोन्याच्या वाढत्या आयातीवर नियंत्रण ठेवायचे असल्याने २०२५ च्या अर्थसंकल्पात आयात शुल्क पुन्हा वाढवले जाऊ शकते. जर असे झाले तर भारतीय बाजारपेठेत सोन्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
सध्या आयात शुल्क ६% आहे. पण नवीन दर लागू झाल्यास ते १०-१२% पर्यंत जाऊ शकते. यामुळे दागिने उद्योगालाही मोठा फटका बसू शकतो.कारण ग्राहक महागड्या दागिन्यांकडे कमी आकर्षित होतील.
आयात शुल्क म्हणजे काय?
आयात शुल्क म्हणजे परदेशातून खरेदी केलेल्या वस्तूंवर सरकारने लावलेले कर. जेव्हा भारतात सोने आयात होते, तेव्हा ते देशात आणताना व्यापाऱ्यांना हे शुल्क भरावे लागते.
भारतामध्ये आयात शुल्क केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ ठरवते आणि वेळोवेळी त्यामध्ये बदल केला जातो. यामध्ये मूळ कस्टम ड्युटी, समाज कल्याण अधिभार आणि कृषी पायाभूत सुविधा उपकर यांचा समावेश असतो.
आयात शुल्क वाढल्यास होणारे परिणाम
सोन्याच्या किमतीत वाढ: जर आयात शुल्क वाढले, तर सोन्याचा दर देशांतर्गत बाजारात वाढेल आणि सामान्य ग्राहकांसाठी दागिने खरेदी महागडी होईल. ग्राहकांकडून मागणी कमी झाल्यास दागिने निर्मिती आणि विक्री व्यवसायावर परिणाम होईल.
सोन्याच्या किमती वाढल्यास गुंतवणूकदारांसाठी हे फायदेशीर ठरू शकते.कारण सोन्यातील गुंतवणुकीत चांगला परतावा मिळू शकतो.आयात वाढल्याने भारताच्या एकूण व्यापार तुटीवर मोठा प्रभाव पडतो. त्यामुळे सरकारला ही स्थिती संतुलित करावी लागेल.