RBI New Rule : देशातील बँक खातेधारकांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरेतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. RBI ने बँकेतील किमान शिल्लक रकमेबाबत अर्थातच मिनिमम बँक बॅलन्स संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
RBI ने बँकांना नुकतेच मिनिमम बँक बॅलन्स संदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार, आता निष्क्रिय असलेल्या खात्यांवर किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल बँका दंड आकारू शकत नाहीत. ज्यामध्ये दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणताही व्यवहार झाला नाही, अशा निष्क्रिय खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल बँकेकडून दंड आकारला जाऊ शकत नाही असे निर्देश आरबीआयच्या माध्यमातून नुकतेच बँकांना देण्यात आले आहेत.
एवढेच नाही तर शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळवण्यासाठी किंवा थेट लाभ हस्तांतरणासाठी ओपन झालेली खाती दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ वापरली नसली तरीही बँका निष्क्रिय म्हणून वर्गीकृत करू शकत नाहीत, म्हणजे अशा खात्यांमध्ये दोन वर्षे व्यवहार झाले नाहीत तरीही ही खाते निष्क्रिय होणार नाहीत.
मीडिया रिपोर्टनुसार, बँकांना दिलेल्या सूचना हा आरबीआयच्या निष्क्रिय खात्यांवरील नवीन परिपत्रकाचा एक भाग आहे आणि दावा न केलेल्या बँक ठेवींची पातळी कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग राहणार आहे. याबाबत टाईम्स ऑफ इंडियाने महत्त्वाचे वृत्त प्रकाशित केले होते. सदर वृत्तानुसार हे नवीन नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत.
या नवीन नियमांनुसार, बँकांना जी बँक खाती निष्क्रिय करायचे असतील अशा खातेधारकांना एसएमएस, पत्र किंवा ईमेलद्वारे ग्राहकांना त्यांची खाती निष्क्रिय करण्याबाबत माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच निष्क्रिय खात्याच्या मालकाने प्रतिसाद न दिल्यास खातेदाराची ओळख करून सदर खातेधारकाच्या नामनिर्देशित व्यक्तींशी संपर्क साधण्यासही बँकांना सांगितले गेले आहे.
तसेच निष्क्रिय खाते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी कोणतेच शुल्क आता बँकेच्या माध्यमातून आकारले जाणार नाही. 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ ज्या बँक खात्यामध्ये कोणतेच व्यवहार झालेले नसतील अशा निष्क्रिय ठेव खात्यांमधील कोणतीही शिल्लक बँकांनी आरबीआयने स्थापन केलेल्या ठेवीदार आणि शिक्षण जागरूकता निधीमध्ये हस्तांतरित करणे आवश्यक असल्याचे RBI ने सांगितले आहे.
