Home Loan : सावधान.. सलग तीनवेळा गृहकर्जाचा EMI चुकवला तर बँकेकडून केली जाते ‘ही’ मोठी कारवाई

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Home Loan : अनेकांना घर घेण्यासाठी गृहकर्ज घ्यावे लागते. परंतु जर तुम्ही गृहकर्ज घेत असाल तर त्याविषयी सर्व माहिती तुम्हाला असावी. अनेकजण गृहकर्ज घेतात आणि EMI वेळेत भरत नाही. जर तुम्ही सलग तीनवेळा गृहकर्जाचा EMI वेळेत भरला नाही तर तुमच्यावर बँक कायदेशीर कारवाई करू शकते.

बऱ्याच वेळा ग्राहकांना गृहकर्जाचा ईएमआय वेळेवर भरता येत नाहीत. खास करून नोकरी गमावणे किंवा वैद्यकीय आणीबाणीच्या बाबतीत, आपण ईएमआय भरत नाही. तुम्ही होम लोन EMI न भरले तर काय होते हे तुम्हाला माहिती आहे का? बँक किती EMI पर्यंत वाट पाहते? तसेच मग काय कारवाई करण्यात येते? खरं तर, गृहकर्ज हे सुरक्षित कर्जाच्या श्रेणीत ठेवण्यात येते, त्यामुळे त्याऐवजी ग्राहकांना कोणतीही मालमत्ता हमी म्हणून बँकेकडे गहाण ठेवावी लागते.

सलग तिसरा हप्ता दिला नाही तर बँक कारवाई करते

गृहकर्ज न भरण्याबाबत आरबीआयची मार्गदर्शक तत्त्वे काय असून एखाद्या ग्राहकाने गृहकर्जाचा पहिला हप्ता भरला नाही, तर बँक किंवा वित्तीय संस्था त्याला गांभीर्याने घेत नाहीत. तसेच बँकेला असे वाटते की ईएमआयला काही कारणास्तव उशीर होत असून ज्यावेळी ग्राहक सलग दोन ईएमआय भरत नाही, त्यावेळी बँक प्रथम स्मरणपत्र पाठवते. त्यानंतर, ग्राहक तिसरा EMI हप्ता भरण्यास अयशस्वी झाला असून बँक आता पुन्हा कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस पाठवत असते.

जर ग्राहकाने तिसरा ईएमआय भरला नाही तर बँक अॅक्शन मोडमध्ये येते. कायदेशीर नोटीसनंतर कर्जाची परतफेड केली नाही तर बँक ग्राहकाला डिफॉल्टर म्हणून घोषित करत असते. शिवाय, बँक कर्ज खाते एनपीए मानते. इतर वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत, ही मर्यादा १२० दिवसांची असून या कालमर्यादेनंतर, बँक पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेबद्दल विचार करते.

जाणून घ्या RBI ची मार्गदर्शक तत्त्वे

मालमत्ता सुरक्षित कर्जामध्ये गहाण ठेवण्यात येते ज्यामुळे कर्ज भरले नाही तर बँक ती मालमत्ता विकून कर्ज वसूल करते. परंतु, बँकेच्या बाजूने हा शेवटचा पर्याय असून आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ग्राहकाला खूप वेळ देण्यात येतो. कायदेशीररीत्या बँकेला त्याचे पैसे परत मिळण्याचा शेवटचा पर्याय म्हणजे लिलाव होय. या लिलावातून मिळालेली रक्कम कर्जाची रक्कम ऑफसेट करण्यासाठी वापरण्यात येते.

जर ग्राहकाने तीन महिन्यांपर्यंत ईएमआय भरला नाही तर बँक ग्राहकाला दोन महिने जास्त वेळ देते. यात जर ग्राहक चूक करत असेल तर, बँक ग्राहकाला मालमत्तेच्या अंदाजे मूल्यासह लिलावाची नोटीस पाठवते. समजा या ग्राहकाने लिलावाच्या तारखेपूर्वी म्हणजे लिलावाच्या सूचनेच्या तारखेपासून एक महिन्यानंतरही हप्ता भरला नसल्यास बँक लिलावाची औपचारिकता पुढे नेते.

असतो डिफॉल्टरचा धोका

या 6 महिन्यांच्या आत, ग्राहक कधीही बँकेशी संपर्क साधू शकत असून थकबाकीची रक्कम भरून प्रकरण निकाली काढू शकतो. समजा जर त्याच्याकडून कर्जाची वेळेवर परतफेड न करण्याचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे बँक ग्राहकाला डिफॉल्टर म्हणून घोषित करण्यात येते. त्यामुळे ग्राहकाचा CIBIL/क्रेडिट स्कोअर खराब होतो आणि जर CIBIL स्कोर खराब झाला तर, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे कर्ज मिळताना समस्या येते.

समजा एखाद्या व्यक्तीसोबत आली, म्हणजेच ते ईएमआय भरण्यात अपयशी झाले, तर यावरही काही उपाय असून ग्राहक त्याच्या आर्थिक प्राधान्यांच्या आधारावर गृहकर्जाची पुनर्रचना करण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी ज्या बँकेतून त्याने गृहकर्ज घेण्यात आले आहे त्या बँकेशी संपर्क साधू शकतो.

ग्राहकाला आपली समस्या बँकेला सांगता येते तसेच कागदपत्रे सुपूर्द करता येते. जर कर्जाची पुनर्रचना केली तर EMI काही महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात किंवा EMI रक्कम कमी करण्यात मदत होते. तसेच गृहकर्जाचा कालावधी वाढेल.

त्यामुळे गृहकर्जाची ईएमआय शक्य तितक्या वेळेवर परत करण्याचा प्रयत्न करणे हा सोपा उपाय असून यासाठी फिक्स डिपॉझिट असल्यास ते मोडून टाका. जर काही गुंतवणूक असल्यास ती काढून EMI भरा. त्यासाठी तुम्हाला कुटुंब किंवा मित्रांकडूनही कर्ज घेता येते आणि ते तुमच्या सोयीनुसार परत करता येते.

वसुली एजंटने धमकी दिली तर..

ग्राहकाला जर कर्जाची परतफेड करता येत नसेल तर वित्तीय संस्थांच्या वतीने वसुली एजंट पाठवून ग्राहकांवर दबाव निर्माण करण्यात येतो. त्यालाही धमकावले जाऊन सध्या वसुली एजंटांच्या मनमानी कारभाराची अनेक प्रकरणे देशभरात समोर येत आहेत.

जर तुम्हालाही गृहकर्जाची परतफेड करण्यासाठी रिकव्हरी एजंटकडून त्रास होत असल्यास तुम्हाला थेट पोलिसांत तक्रार करता येते. कर्जाचा हप्ता न भरणे हे दिवाणी विवादाच्या कक्षेत येत आहे, त्यामुळे थकबाकीदारावर मनमानी कारवाई करता येत नाही. इतकेच नाही तर तुम्हाला आरबीआयकडे लेखी तक्रार करता येते.