Banking Rule
Banking Rule : बँक खातेधारकांसाठी एक मोठे अपडेट समोर आले आहे.RBI ने मिनिमम बॅलन्स चार्जबाबत नवा नियम लागू केला आहे. ज्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत बँकांना, बँक ग्राहकांना त्यांची खाती निष्क्रिय करण्याबाबत फोन किंवा ईमेलद्वारे माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांना सांगितले आहे की, ते निष्क्रिय असलेल्या खात्यांवर दंड आकारू शकत नाहीत म्हणजेच ज्यामध्ये दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणताही व्यवहार झाला नाही, किंवा ज्यात कोणतीही ठेव शिल्लक नसेल अशा खातेदारांकडून बँक शिल्लक खात्याचे दंड आकारू शकत नाही.
RBI कडून असेही सांगण्यात आले आहे की, शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळवण्यासाठी किंवा थेट लाभ हस्तांतरणासाठी तयार केलेली खाती दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ वापरली नसली तरीही बँका निष्क्रिय म्हणून वर्गीकृत करू शकत नाहीत. जरी ते दोन वर्षांहून अधिक काळ वापरले गेले नसले तरीही.
बँकांना ग्राहकांना माहिती द्यावी लागेल
अहवालानुसार, बँकांना दिलेले निर्देश हे निष्क्रिय खात्यांवरील आरबीआयच्या नवीन परिपत्रकाचा एक भाग आहे आणि दावा न केलेल्या बँक ठेवींची पातळी कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. अहवालानुसार, नवीन नियम 1 एप्रिलपासून लागू झाले आहेत.
नवीन नियमांनुसार, बँकांना एसएमएस, पत्र किंवा ईमेलद्वारे ग्राहकांना त्यांची खाती निष्क्रिय करण्याबद्दल माहिती द्यावी लागेल. निष्क्रिय खात्याच्या मालकाने प्रतिसाद न दिल्यास खातेदाराची ओळख करून देणार्‍या व्यक्तीशी किंवा खातेधारकाच्या नामनिर्देशित व्यक्तींशी संपर्क साधण्यासही बँकांना सांगण्यात आले आहे.
निष्क्रिय खाती सक्रिय करण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही
नियमांनुसार, बँकांना निष्क्रिय खाते म्हणून नियुक्त केलेल्या कोणत्याही खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंडात्मक शुल्क आकारण्याची परवानगी नाही. निष्क्रिय खाती सक्रिय करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2023 च्या अखेरीस दावा न केलेल्या ठेवी 28 टक्क्यांनी वाढून 42,272 कोटी रुपये झाल्या आहेत. हा आकडा एका वर्षापूर्वी 32,934 कोटी रुपये होता.