Interest Rate Hike : अर्रर्रर्र.. ग्राहकांना पुन्हा धक्का! सरकारी बँकांनी केली व्याजदरात वाढ

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Interest Rate Hike : भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून म्हणजेच RBI कडून दर दोन महिन्यांनी पतधोरणाचा आढावा घेण्यात येतो. त्यानंतर पतधोरण समितीच्या निर्णयानंतर रेपो दराची घोषणा केली जाते. दरम्यान, देशभरातील बँकांना आरबीआय एकाच रेपो दराने पैशाचा पुरवठा करत असते.

RBI कडून गुरुवारी पतधोरणात व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आला नाही, तरीही काही बँकांनी MCLR कर्जाचे दर वाढवले ​​आहेत. रेपो दर 6.50 टक्के ठेवला आहे. त्यामुळे याचा फटका बँकेच्या ग्राहकांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

बँकांच्या या निर्णयामुळे MCLR शी जोडण्यात आलेला मासिक हप्ता म्हणजेच EMI वाढणार आहे. कारण, त्याच्याशी संबंधित बेंचमार्क दरांशी जोडलेल्या मुदत कर्जावरील ईएमआय देखील वाढू शकतो. चला तर मग जाणून घेऊयात कोणासाठी घर आणि वैयक्तिक कर्जाची EMI मध्ये वाढ होणार आहे.

या बँकांनी केली MCLR मध्ये वाढ

सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर MCLR हा बँकांना विशिष्ट कर्जासाठी आकारावा लागणारा व्याजदर आहे. याबाबत माहिती देताना बँक ऑफ बडोदाने सांगितले की, एक वर्षाचा MCLR दर 8.70 टक्के करण्यात आला आहे. तो आता 8.65 टक्के झाला आहे. नवे दर 12 ऑगस्टपासून लागू होतील. कॅनरा बँकेनेही MCLR 0.05 टक्क्यांनी वाढवला आहे. त्यात आता 8.70 टक्के वाढ झाली आहे. आणखी एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ महाराष्ट्रने MCLR 0.10 टक्क्यांनी वाढवला आहे.

MCLR वाढल्याने कोणते कर्जदार प्रभावित होतात?

विविध बँकांच्या MCLR वाढीमुळे ज्या ग्राहकांचे व्याजदर अजूनही MCLR वर आधारित असून अशा ग्राहकांवरच परिणाम होणार आहे. वास्तविक, 1 ऑक्टोबर 2019 पासून, बँकांना त्यांच्या कर्जावरील व्याजदर बाह्य बेंचमार्कशी जोडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे रेपो रेटवर आधारित कर्ज घेत असणाऱ्या ग्राहकांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, म्हणजेच त्यांच्या कर्जाच्या EMI मध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही.

हे लक्षात घ्या की बँक ऑफ बडोदाच्या बेंचमार्क दरांमध्ये वाढ झाल्यानंतर, निधी आधारित कर्ज दर म्हणजेच MCLR दर रात्रीच्या कालावधीसाठी 8% पर्यंत वाढला आहे. एका वर्षाच्या कालावधीसाठी MCLR दर 8.70% पर्यंत वाढलेला आहे. MCLR एक महिन्याच्या कालावधीसाठी 8.25%, तीन महिन्यांसाठी 8.35% आणि 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी 8.45% इतका आहे.