file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 10 डिसेंबर 2020 :- देशात रोजगाराला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (बुधवारी) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेस मान्यता दिली. हे कर्मचारी आणि मालक दोघांनाही प्रोत्साहित करेल.
ही योजना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नोव्हेंबर महिन्यात जाहीर केली होती आणि आज त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार म्हणाले की, या योजनेत 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत नोकरीस सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. 58.5 लाख कर्मचार्‍यांना स्वयंपूर्ण भारत रोजगार योजनेचा लाभ होईल.
चालू आर्थिक वर्षात या योजनेवर 1584 कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्याचबरोबर, 2020-2023 पर्यंत संपूर्ण योजनेच्या कालावधीतील खर्च 22810 कोटी रुपये असेल. वास्तविक, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत नवीन नेमणुका करणाऱ्या एंप्लॉयर्सना अनुदान दिले जाईल.
हे अनुदान इंप्लॉइज व इंप्लॉयर्स यांनी दोन वर्षांसाठी केलेले रिटायरमेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन म्हणजेच पीएफला कव्हर करेल. पीएफ मधील कर्मचार्‍यांनी दिलेल्या योगदानाच्या 12 टक्के आणि मालकाच्या 12 टक्के योगदानाच्या समान म्हणजेच 24 टक्के अनुदान दोन वर्षांसाठी सरकार कर्मचार्‍यांना देईल.
एंप्लॉयर्ससाठी ही अट:- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेअंतर्गत, ईपीएफओमध्ये नवीन कर्मचाऱ्यांची नोंद असणारा असा प्रत्येक कर्मचारी अनुदानास पात्र ठरणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त 50 कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये किमान दोन नवीन कर्मचार्‍यांची भरती करावी लागेल, तर 50 हून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनांमध्ये किमान पाच नवीन कर्मचार्‍यांची भरती करावी लागेल.
कोणत्या कर्मचार्‍यांना फायदा ?:- या योजनेंतर्गत ईपीएफओ रजिस्टर संस्थेत नियुक्त केलेल्या प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यास कव्हर करेल, ज्यांचे मासिक वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल. यामध्ये 15,000 पेक्षा कमी वेतन असणार्‍या ईपीएफ सदस्यांचा देखील समावेश असेल, ज्यांना कोविड -19 साथीच्या काळात काढून टाकले गेले.