nirmala sitaraman
Banking Amendment Bill 2024:- आजकालच्या परिस्थितीमध्ये जर आपण बघितले तर अगदी अगदी सर्वसामान्य व्यक्तींचा देखील बँकेशी संबंध येतो. जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान जनधन योजनेची सुरुवात केली होती. त्यानंतर मात्र समाजातील तळागाळातील लोकांचा बँकेशी संपर्क आला व प्रत्येकाने बँकेत खाते उघडले.
त्यामुळे आता बँकिंग प्रणालीत प्रत्येकाचा संबंध असल्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित करण्यात आलेले बदल हे प्रत्येकाला माहीत असणे तितकेच गरजेचे आहे. आपल्याला माहित आहे की बँकेमध्ये प्रत्येकाचे खाते असते व जेव्हा आपण खाते उघडतो तेव्हा आपल्याला नॉमिनी म्हणजेच खात्याला वारस म्हणून एखाद्याचे नाव जोडावे लागते.
चालू परिस्थितीमध्ये एका खात्याला एकच नॉमिनी जोडण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. परंतु आता एका बँकेत खात्याला एक नाही तर तब्बल चार नॉमिनी जोडता येणार आहेत. कारण बँकिंग दुरुस्ती विधेयक 2024 मंगळवारी लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आले व त्यानुसार आता हा बदल करण्यात आलेला आहे.
याशिवाय बँकिंग दुरुस्ती विधेयका अंतर्गत अनेक महत्त्वाचे बदल देखील करण्यात आलेले आहेत. या विधेयका अंतर्गत रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934, बँकिंग नियमन कायदा 1949 आणि त्यासोबत स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा 1955 आणि इतर काही कायदे यामध्ये सुधारणा या विधेयकांतर्गत करण्यात येणार आहेत.
हे विधेयक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेमध्ये मांडले होते व सध्या चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकारच्या माध्यमातून हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.
या विधेयकांतर्गत तुम्ही आता एका बँक खात्याला चार नॉमिनी जोडू शकता
जेव्हा या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल त्यानंतर खातेदारांना आता एक बँक खात्यासाठी चार नॉमिनी जोडण्याची मुभा मिळणार आहे. कारण आपल्याला माहित आहे की,भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बँक खात्यांमध्ये दावा न केलेली रक्कम पडून आहे
व या समस्येवर उपाय म्हणून अशाप्रकारे दावा न केलेली रक्कम त्यासंबंधीत खातेदारकाच्या वारसा पर्यंत पोहोचावी या दृष्टिकोनातून हा बदल खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.
जर आपण सध्याची आकडेवारी बघितली तर मार्च 2024 पर्यंत देशातील विविध बँकांमध्ये 78 हजार कोटी रुपयांची रक्कम पडून आहे ज्या रकमेला कोणीही वारस किंवा त्या रकमेवर कोणीही दावा केलेला नाही.
केंद्रीय सहकारी बँकेच्या संचालकांना राज्य सहकारी बँकेत देखील करता येईल काम
या बदलानुसार आता केंद्रीय सहकारी बँकेचे जे संचालक असतात त्यांना राज्य सहकारी बँकेत काम करता येणार आहे. इतकेच नाही तर सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कार्यकाळ आठ वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत देखील वाढवण्यात येणार आहे.
परंतु हा जो काही नियम बदलण्यात येणार आहे तो अध्यक्ष आणि पूर्ण वेळ संचालकांना मात्र लागू होणार नाही अशी देखील माहिती समोर आली आहे. सहकारी बँकांचा जर उद्देश बघितला तर त्या प्रामुख्याने ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रामध्ये सुविधा मिळाव्यात याकरिता स्थापन केल्या जातात व आता सर्व सहकारी बँक आरबीआयच्या अंतर्गत येतात.
तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लेखापरीक्षकांचे शुल्क ठरवण्याचा आणि उच्चस्तरीय प्रतिभावान व्यक्तींना नियुक्त करण्याचा देखील अधिकार मिळणार आहे. या बदलामुळे बँकांच्या लेखापरीक्षणाचा म्हणजेच ऑडिटचा दर्जा देखील सुधारण्यास मदत होणार आहे.
बँकांना आरबीआयला अहवाल देण्याच्या अंतिम मुदतीबाबत देखील होईल बदल
जर आपण बँकिंग दुरुस्ती विधेयक 2024 च्या नवीन कायद्यानुसार बघितले तर आता बँकांना रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला अहवाल देण्याची अंतिम मुदत बदलण्याची परवानगी मिळणार आहे.
म्हणजेच बँकांना आता हा अहवाल एक महिना, पंधरा दिवस आणि तिमाहीच्या शेवटी देखील देण्याची मुभा मिळणार आहे. या अगोदर जर बघितले तर बँकांना दर शुक्रवारी आरबीआयला अहवाल द्यावा लागत होता.
बँकिंग दुरुस्ती विधेयक 2024 हे बँकांसाठीच नाही तर गुंतवणूकदार आणि खातेदारांच्या हिताचे देखील रक्षण करण्यासाठी फायद्याचे ठरणार आहे.