Post Office Scheme
Post Office Scheme : गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात शेअर मार्केट आणि म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या आधीच्या तुलनेत खूपच वाढली आहे. अनेकांनी शेअर मार्केट आणि म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य दाखवले आहे. मात्र असे असले तरी आजही अनेकजण सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी बँकेच्या एफडी योजनेत किंवा पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनेत गुंतवणूक करण्यास महत्व दाखवतात.
पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांमधून गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळत असल्याने अनेक नागरिक यामध्ये गुंतवणूक करत आहेत. भारतीय नागरिकांमध्ये पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजना खूपच लोकप्रिय आहेत.
दरम्यान आज आपण पोस्ट ऑफिसच्या अशा एका बचत योजनेची माहिती जाणून घेणार आहोत ज्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना अवघ्या काही वर्षात लाखो रुपयांचा परतावा मिळणार आहे.
कोणती आहे ती योजना
आम्ही ज्या योजनेबाबत बोलत आहोत ती आहे पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड. सध्या, पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड स्कीम म्हणजेच PPF या लोकप्रिय बचत योजनेवर पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून चांगले विक्रमी व्याज दिले जात आहे.
यावर 7.10 टक्के या दराने व्याज दिले जात आहे. तुम्ही एका आर्थिक वर्षात किमान 500 रुपयांसह पीपीएफमध्ये गुंतवणूक सुरू करू शकता. विशेष म्हणजे या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी कोणतीच कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात आलेली नाही.
म्हणजेच गुंतवणूकदाराला हवी तेवढी रक्कम तो यामध्ये गुंतवू शकतो. यावर कोणतेच बंधन नाहीये. विशेष बाब अशी की ही एक कर बचत योजना आहे म्हणजेच यामध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला प्राप्तिकराच्या कलम 80C अंतर्गत कमाल 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच कर सूट मिळणार आहे.
मुदतपूर्तीवरील व्याजाचे उत्पन्न देखील पूर्णपणे करमुक्त असेल. याचा परिपक्वता कालावधी हा 15 वर्षे आहे आणि त्यानंतर तो 5 वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये वाढविला जाऊ शकतो. मात्र या योजनेअंतर्गत एखादी व्यक्ती फक्त एकच खाते उघडू शकते.
100 रुपयाची गुंतवणूक केली तर मिळणार 9 लाख 76 हजाराची रक्कम
पब्लिक प्रॉडक्ट फंड या योजनेत जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने दररोज शंभर रुपयांची गुंतवणूक म्हणजेच महिन्याला तीन हजार रुपयांची गुंतवणूक केली तर तुम्हाला पंधरा वर्षांनी नऊ लाख 76 हजार 370 रुपये मिळणार आहेत.
यात तुमची गुंतवणूक ही पाच लाख 40 हजार रुपयांची राहणार आहे तर उर्वरित पैसे हे तुम्हाला व्याजाच्या स्वरूपात रिटर्न मिळणार आहेत. मुदतपूर्व पैसे काढायचे असतील तर पाच वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीनंतर तुम्हाला मदत पूर्व पैसे काढता येणार आहेत. एका आर्थिक वर्षात एकदा पैसे काढता येतात.
हे तुमच्या खात्यात जमा केलेल्या रकमेच्या 50 टक्के असू शकते. खातेदार आजारी असल्यास किंवा स्वतःच्या किंवा त्याच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी प्रीमैच्योर क्लोजर करण्यास परवानगी दिली जाते. पण, यासाठी काही शुल्क वजा केले जात असते.