मृत्युपत्र हे एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याची संपत्ती कशी वाटली जावी, याचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. परंतु सर्वजण मृत्युपूर्वी इच्छापत्र तयार करत नाहीत. अशा परिस्थितीत, मालमत्तेचे वाटप कसे होईल यासाठी वारसा कायद्याचा आधार घेतला जातो. मालमत्तेचे कायदेशीर वाटप आणि वारसांचे हक्क याबद्दल समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
हिंदू वारसा कायदा आणि हक्क
हिंदू वारसा कायदा, 1956 अंतर्गत, मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाही वडिलांच्या मालमत्तेवर समान अधिकार आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीचे मृत्युपत्र नसेल, तर त्याची मालमत्ता प्रथम क्लास-1 वारसांमध्ये वाटली जाते. यामध्ये मुलगा, मुलगी, विधवा पत्नी, आई, आणि नातवंडे यांचा समावेश आहे. जर क्लास-1 मध्ये कोणी वारसदार नसेल, तर मालमत्ता क्लास-2 वारसांमध्ये दिली जाते. यामध्ये भाऊ, बहीण, आणि इतर जवळचे नातेवाईक यांचा समावेश होतो. बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयही या कायद्यानुसार येतात.
मुलींचा वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील अधिकार
2005 मध्ये हिंदू वारसा कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्यामुळे मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क मिळाला. पूर्वी फक्त मुलांनाच वडिलोपार्जित मालमत्तेत अधिकार होता. आता मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क असून, वडिलोपार्जित संपत्तीवर वडिलांना निर्णय घेण्याचे पूर्णस्वातंत्र्य नाही.
मुस्लिम वारसा नियम
मुस्लिम कायद्यांतर्गत, मालमत्तेचे वाटप शरियतीच्या नियमानुसार केले जाते. येथे मृत्युपत्र तयार करण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. वारसदारीत मुलगा, मुलगी, पत्नी आणि इतर नातेवाईकांचा समावेश होतो, परंतु त्यांचे वाटप पूर्वनिर्धारित असून, मुलांना मोठा आणि मुलींना कमी वाटा दिला जातो.
मालमत्तेवरील कर्ज आणि देयके
संपत्तीचे वाटप करण्यापूर्वी, त्यावर कोणतेही कर्ज किंवा देय आहे का, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. वारसांना मिळणाऱ्या मालमत्तेतून कर्ज फेडावे लागते. कर्जाची जबाबदारी मालमत्तेचा वाटा घेणाऱ्या वारसांवर येऊ शकते.
वाद टाळण्यासाठी कायदेशीर सल्ला
मृत्युपत्राशिवाय मालमत्तेचे वाटप कधी कधी वादाचे कारण बनते. अशा परिस्थितीत कायदेशीर सल्ला घेणे आणि वाटाघाटी करणे हा सर्वांत उत्तम उपाय असतो. न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा कौटुंबिक सहमतीने विवाद सोडवणे चांगले ठरते.
शांततेने वाटपाचा मार्ग
कायद्याच्या कक्षेत राहून शांततेने मालमत्तेचे वाटप करणे कुटुंबासाठी चांगले ठरते. सर्व वारसांनी कायद्यानुसार त्यांचे हक्क समजून घेऊन निर्णय घेतल्यास नातेसंबंध बिघडण्याची शक्यता कमी होते. मृत्युपत्र तयार करून भविष्यातील वाद टाळणे आणि कायद्याने मान्यता दिलेले नियम पाळणे, हे कुटुंबासाठी योग्य उपाय ठरू शकते.