union budget 2024
Budget For Employment and Youth:- आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024 साठी चा अर्थसंकल्प सादर केला व यामध्ये अनेक महत्वाच्या अशा घोषणा करण्यात आल्या असून शेतकऱ्यांसाठी तसेच शिक्षण व विद्यार्थी तसेच रोजगार यानिमित्ताने केला गेलेल्या घोषणा महत्त्वपूर्ण अशा आहेत.
जर शिक्षणाच्या बाबतीत बघितले तर यावेळेस देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षणासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांचा बजेट सादर केला.
जर आपण गेल्या वर्षीचा बजेट पाहिला तर त्या तुलनेत तब्बल 32 टक्यांची वाढ यामध्ये करण्यात आलेली आहे. आज अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी नोकरी आणि कौशल्य प्रशिक्षण या संबंधित पाच महत्त्वाच्या योजना जाहीर केल्या.
आता मंत्र्यांनी जाहीर केल्या नोकरी आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित पाच योजना
1- योजना पहिली– त्यामध्ये एक लाख रुपयापेक्षा कमी पगारासह प्रथमच ईपीएफओमध्ये जे लोक नोंदणी करतील त्यांना तीन हप्त्यामध्ये पंधरा हजार रुपयांची मदत केली जाईल. हे तीन हप्ते थेट डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केली जातील. या योजनेच्या माध्यमातून 210 लाख तरुणांना मदत केली जाणार आहे.
2- योजना दुसरी– मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये रोजगाराची निर्मितीवर भर– पहिल्यांदाच उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित जे काही कर्मचारी असतील त्यांना ईपीएफओ ठेवींच्या आधारे पहिल्या चार वर्षांकरिता प्रोत्साहन देण्यात येईल व 30 लाख तरुणांना याचा फायदा होईल.
3- योजना तिसरी– या योजनेच्या माध्यमातून सरकार नियोक्तांवरील ओझे कमी करण्याकरिता काम करेल व या अंतर्गत नवीन कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ योगदानावर नियोक्तेना दोन वर्षाकरिता प्रत्येक महिन्याला तीन हजार रुपये प्रतिपूर्ती केले जातील.
4- योजना चौथी– नोकऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवा याकरिता वर्किंग वुमन वस्तीगृहे तसेच मुलांची वस्तीगृह आणि महिला कौशल्य कार्यक्रम सुरू केले जातील.
5- योजना पाचवी– पाच वर्षांमध्ये एक कोटी युवक कुशल होतील व 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अपग्रेड केले जातील. दरवर्षी 25000 विद्यार्थ्यांना कौशल्य कर्जाचा लाभ दिला जाणार आहे.
याशिवाय…
सरकार 1 कोटी तरुणांना पाचशे टॉप कंपन्यांमध्ये इंटरशिप देणार व त्यामध्ये प्रत्येक महिन्याला पाच हजार रुपये स्टायपेंड मिळेल. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना सरकारी योजनांचा फायदा मिळत नाही त्यांना देशभरातील संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी दहा लाख रुपये पर्यंतची रक्कम मिळू शकते
व कर्जामध्ये देखील सरकारी मदत मिळेल. शैक्षणिक कर्ज घेतले असेल तर वार्षिक कर्जावरील तीन टक्के व्याज आता सरकार भरेल.एवढेच नाही तर आता ई व्हाऊचर आणले जातील व दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना ते दिले जाणार आहेत.