gst rule
GST Composition Scheme:- जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर हा आपल्याला प्रत्येकाला माहिती आहे. आपल्याला देखील बऱ्याच ठिकाणी देण्यात येणाऱ्या सेवा आणि वस्तूंवर हा वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी भरावा लागतो.
तुम्ही बरेच दुकानावरून काही वस्तू घेता किंवा एखाद्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला जातात. तेव्हा बिल भरताना देखील तुम्हाला जीएसटी द्यावा लागतो. साधारणपणे जीएसटीची सुरुवात भारतामध्ये एक जुलै 2017 पासून करण्यात आलेली आहे.
जर आपण जीएसटीचे स्वरूप पाहिले तर हा कर जेव्हा आपण सरकारला भरतो तर आपण थेटपणे न भरता एखाद्या व्यापाऱ्या मार्फत तो सरकारला भरत असतो. परंतु या कराचे देखील बरेच काही नियम व कायदे असून त्यामुळे काही ठिकाणी तो आपल्याला भरणे गरजेचे नसते.
परंतु आपल्याला याबद्दल माहिती नसल्यामुळे तरी देखील आपण तो भरत असतो. याच पद्धतीने जर आपण जीएसटीच्या संदर्भात एक स्कीम पाहिली तर तिचे नाव आहे जीएसटी कंपोझिशन स्कीम होय.
या स्कीमच्या अंतर्गत बरीच रेस्टॉरंट येतात व जी रेस्टॉरंट हे अंतर्गत येतात त्यामध्ये ग्राहकांकडून संबंधित रेस्टॉरंटच्या माध्यमातून खाद्यपदार्थांच्या बिलावर जीएसटी आकारला जाऊ शकत नाही.
कसे आहे जीएसटी कंपोझिशन स्कीमचे स्वरूप?
देशातील जे काही छोटे व्यापारी आहे त्यांच्यावर कराचा बोजा जास्त पडू नये किंवा तो बोजा कमी करण्याच्या उद्देशाने या कंपोझिशन स्कीमचा लाभ दिला जातो व या योजनेच्या अंतर्गत असणारे व्यावसायिक टॅक्सची रिसीट देऊ शकत नाही.
यामागील कारण म्हणजे त्यांना त्यांच्या ग्राहकांकडून कर वसूल करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. ज्या व्यवसायिकांचा वार्षिक टर्नओव्हर दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाही आणि जे इतर राज्यांमध्ये व्यवसाय करत नाही असे व्यवसायिकांना या स्कीमचा लाभ घेता येऊ शकतो.
या स्कीम अंतर्गत नोंदणी केल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला रिटर्न भरण्याची किंवा सर्व डीलच्या पावत्या सादर करण्याची गरज भासत नाही.
वस्तूंच्या व्यापारावर एक टक्के कर भरावा लागतो. सेवा व्यवसाय असेल तर सहा टक्के, मद्याची विक्री केली जात नसलेल्या रेस्टॉरंट व्यवसायावर पाच टक्के इतका कर भरणे गरजेचे असते.
अशा पद्धतीने बिलावरून ओळखा जीएसटी द्यावा की नाही
समजा तुम्ही एखाद्या रेस्टॉरंट मध्ये जेवण केले व रेस्टॉरंटचे बिल जेव्हा तुम्ही मागवता तेव्हा त्याला काळजीपूर्वक पहावे. कारण जे रेस्टॉरंट जीएसटी कंपोझिशन स्कीमचा लाभ घेतात त्या रेस्टॉरंटच्या बिलावर
“कंपोझिशन टॅक्सेबल पर्सन, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टॅक्स ओन सप्लाईस” असं लिहिणे अनिवार्य असते. तर तुम्हाला आलेल्या बिलावर हे लिहिलेले असेल तर तुम्ही जीएसटी चार्ज करण्याची काही गरज भासत नाही. अशावेळी तुम्ही जास्तीचा जीएसटी शुल्क भरण्याला नकार देऊ शकतात.
एखादे रेस्टॉरंट या स्कीमचा लाभ घेत आहे की नाही अशा पद्धतीने करा माहिती
समजा तुम्ही एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला गेलेत आणि त्या ठिकाणी जीएसटी कंपोजीशन स्कीमचा लाभ घेतला जात आहे की नाही हे तुम्ही जीएसटी पोर्टलच्या माध्यमातून माहिती करू शकतात व त्याकरिता तुम्हाला…
1- सर्वप्रथम जीएसटीचे पोर्टल https://www.gst.gov.in/ यावर जावे.
2- त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तुम्ही सर्च टॅक्स पेयर वर क्लिक करावे.
3- त्यानंतर तुमच्या बिलावर जो काही जीएसटी क्रमांक असेल तो नमूद करावा.
4- तो नंबर नमूद केल्यानंतर तुम्ही ज्या ठिकाणी जेवायला गेला आहात ते रेस्टॉरंट नियमित जीएसटी पेयर आहे की कंपोझिट जीएसटी पेअर आहे हे तुम्हाला कळते.
5- रेस्टॉरंट कंपोझिट पेअर असेल तर आकारण्यात आलेला जीएसटी भरण्याची गरज भासणार नाही.