रिझर्व बँकेने सिबिल स्कोरच्या बाबतीत केले काही नवीन नियम! तुम्हाला ते माहिती असणे आहे गरजेचे; जाणून घ्या माहिती

Cibil Score New Rule:- सिबिल स्कोर ही एक महत्त्वाची आर्थिक संकल्पना असून बँकेतून कर्ज मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून सिबिल स्कोरची खूप मोठी भूमिका असते हे आपल्याला माहित आहे. सिबिल स्कोर जर उत्तम असेल तर तुम्हाला कुठलीही बँक कुठल्याही प्रकारचे कर्ज अगदी ताबडतोब देते.

त्या उलट मात्र जर तुमचा सिबिल स्कोर घसरलेला असेल तर तुम्हाला बँक कर्ज देत नाही आणि दिले तरी त्याचा व्याजदर हा जास्त असतो. सिबिल स्कोरची जी काही प्रक्रिया असते ती खूप महत्त्वाची असल्यामुळे आता रिझर्व बँकेने याबाबत काही नवीन नियम केलेले आहेत.

त्यामुळे नक्कीच या नियमांचा फायदा हा ग्राहकांना होणार असून तुम्हाला ते नियम माहिती असणे गरजेचे आहे. कारण तुमच्या आर्थिक जीवनाशी संबंधित असलेली ही संकल्पना असल्याने त्याचे महत्त्व आणखीनच वाढते.

रिझर्व बँकेने सिबिल स्कोरच्या बाबतीत केले हे नवीन नियम

1- ग्राहकांचा सिबिल चेक करायचा तर अगोदर ग्राहकांना द्यावी लागणार माहिती- हा एक अतिशय महत्त्वाचा नियम असून जेव्हा एखादी नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी किंवा एखादी बँक ग्राहकाचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासेल तेव्हा त्या ग्राहकाला त्याबाबत माहिती पाठवणे आता आवश्यक करण्यात आलेले आहे

व ही माहिती ग्राहकांना ई-मेल किंवा मोबाईल संदेश म्हणजेच एसएमएसच्या माध्यमातून पाठवली जाऊ शकते.सिबिल स्कोरच्या बाबतीत अनेक तक्रारी समोर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेने हा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे.

2- सिबिल स्कोर आता पंधरा दिवसांनी होणार अपडेट- हा एक अतिशय महत्त्वाचा नियम असून आता दर पंधरा दिवसांनी ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोर अपडेट केला जाणार असून हा नियम प्रामुख्याने एक जानेवारी 2025 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या नियमानुसार सिबिल स्कोर प्रत्येक महिन्याच्या पंधरा तारखेला आणि शेवटी अपडेट केला जाऊ शकतो.

या नियमाचा जर फायदा बघितला तर सिबिल स्कोर आता पंधरा दिवसांनी अपडेट केला जाणार असल्यामुळे कुठल्याही बँकेला ग्राहकाला कर्ज देताना योग्य तो निर्णय वेळेत घेता येणार आहे व त्यामुळे ग्राहकांना देखील कर्ज मिळणे सुलभ होणार आहे. सगळ्यात म्हणजे घसरलेला सिबिल स्कोर सुधारण्याची संधी देखील लवकरात लवकर मिळणार आहे.

3- ग्राहकाची एखादी विनंती नाकारली तर द्यावे लागेल त्या मागील कारण- जर एखाद्या ग्राहकाने कोणत्याही प्रकारची विनंती केली व ती जर नाकारली गेली तर त्या मागील कारण ग्राहकाला सांगणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे ग्राहकाला त्याची विनंती का नाकारली गेली हे समजणे सोपे होईल व विनंती नाकारण्याच्या कारणांची यादी तयार करणे आणि ती सर्व क्रेडिट संस्थांना पाठवणे एक महत्त्वाचे काम असल्याने हा नियम देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे.

4- वर्षातून ग्राहकांना एकदा मिळेल संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट मोफत- रिझर्व बँक च्या म्हणण्यानुसार क्रेडिट कंपन्यांनी ग्राहकांना वर्षातून विनामूल्य एकदातरी पूर्ण क्रेडिट स्कोर देणे गरजेचे आहे. त्याकरिता क्रेडिट कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाईटवर एक लिंक डिस्प्ले म्हणजेच प्रदर्शित करावी लागेल व त्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांचा विनामूल्य संपूर्ण क्रेडिट अहवाल तपासता येईल.

5- डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला तशी माहिती देणे गरजेचे- समजा एखादा ग्राहक डिफॉल्ट होणार असेल तर डिफॉल्टची तक्रार द्यायची असेल तर अशी तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला त्यासंबंधीची माहिती देणे आवश्यक आहे.

यामध्ये कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी या प्रकारची सर्व माहिती ईमेल किंवा एसएमएसच्या माध्यमातून पाठवून शेअर करावी. तसेच बँक आणि कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनी नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत व जेणेकरून हे अधिकारी क्रेडिट स्कोरशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी मदत करतील.

6- ग्राहकांच्या तक्रारीचे 30 दिवसात निराकरण करणे गरजेचे- समजा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या तक्रारीचे जर 30 दिवसांमध्ये निराकरण करण्यात आले नाही तर त्यांना प्रत्येक दिवसाला शंभर रुपये याप्रमाणे दंड भरावा लागू शकतो.

यामध्ये कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थेला 21 दिवसांचा आणि क्रेडिट ब्युरोला नऊ दिवसांचा कालावधी मिळेल. जर बँकेने 21 दिवसांच्या आत क्रेडिट ब्युरोला माहिती दिली नाही तर बँक नुकसान भरपाई देईल आणि बँकेकडून माहिती दिल्यानंतर नऊ दिवसानंतरही तक्रारींचे निराकरण झाले नाही तर क्रेडिट ब्युरोला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.