टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टाटा सन्स ने आपल्या NBFC (Non-Banking Financial Company) नोंदणी रद्द करण्यासंबंधी अर्ज दाखल केल्याचे बँकिंग नियामक आरबीआय ने सांगितले आहे. यामुळे टाटा सन्सच्या आयपीओबाबत पुन्हा चर्चेला वेग आला आहे.
कारण, जर टाटा सन्सची NBFC अप्पर लेयर वर्गवारी रद्द झाली नाही, तर नियमानुसार कंपनीला सप्टेंबर २०२५ पर्यंत होल्डिंग कंपनीचे लिस्टिंग (सूचीबद्धता) करावे लागेल; आणि त्या पातळीला टाटा सन्सचा IPO देशातील सर्वात मोठा ठरू शकतो.
NBFC म्हणून टाटा सन्सच्या अर्जाचे काय?
एनबीएफसी-अप्पर लेयर म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेने श्रेणीकरण केलेली अशी NBFC-UL (Upper Layer) असते, जी मालमत्तेच्या आणि वित्तीय व्यवहारांच्या दृष्टीने उच्च श्रेणीकरणात येते.
यामध्ये आघाडीच्या कंपन्यांवर अधिक निगराणी व कठोर नियमन असते.
टाटा सन्सची भूमिका
टाटा सन्सने NBFC – कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (CIC) वर्गीकरणातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
कर्ज कमी करत, लिस्टिंगची सक्ती टाळण्याचा प्रयत्न असल्याचे वर्तवले जाते.
RBI चे विधान
आरबीआयने जाहीर केले की, टाटा सन्सचा NBFC रद्द करण्याचा अर्ज विचाराधीन आहे; मात्र कंपनी सध्या NBFC-UL यादीतच राहील.
एकदा NBFC-UL म्हणून वर्गीकरण केल्यास, त्या कंपनीने नंतरच्या वर्षी या यादीतून बाहेर पडले तरी, किमान ५ वर्षांपर्यंत वर्धित नियामक आवश्यकतांचे पालन करावे लागते.
आरबीआयच्या ताज्या अहवालानुसार, सध्या टाटा सन्सची वर्गवारी NBFC-अप्पर लेयर (UL) स्वरूपात कायम आहे. मात्र, टाटा सन्सने आपल्या होल्डिंग कंपनीचे लिस्टिंग टाळण्यासाठी आणि NBFC विषयक कठोर नियमनापासून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे बोलले जाते. नियमांनुसार, जर टाटा सन्स NBFC-UL वर्गवारीत राहिली, तर सप्टेंबर २०२५ पर्यंत तिला आपला IPO काढून ५ टक्के स्टेक विकावा लागेल. टाटा सन्सचे मूल्य मोठे असल्याने हा देशातील आजवरचा सर्वात मोठा IPO ठरू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
NBFC रद्द झाल्यावर काय?
आरबीआयने स्पष्ट केले की, टाटा सन्सचा अर्ज विचाराधीन असला, तरीही कंपनीच्या NBFC-UL वर्गवारीत तातडीने बदल केला गेलेला नाही. एकदा अशा प्रकारे अप्पर लेयरमध्ये नोंद झाल्यास, नंतरच्या वर्षी कंपनी या यादीतून बाहेर पडली तरी पाच वर्षे वर्धित नियामक जबाबदाऱ्या पाळाव्या लागतात. म्हणजेच, टाटा सन्सच्या पुढील वाटचालीवर हे नियम दडपण आणू शकतात. याच कारणाने टाटा सन्सने अलीकडे TCS चे शेअर्स विकून कर्ज कमी केले, असेही सांगण्यात येते.
अशा परिस्थितीत IPO कसा येईल?
आरबीआयचे नियमन कायम राहिल्यास, टाटा सन्सला आपल्या होल्डिंगचे किमान पाच टक्के मार्केटमध्ये विकावे लागेल. Bloomberg सारख्या वृत्तसंस्था आणि तज्ज्ञांच्या मते, टाटा समूहाचा दर्जा पाहता या IPO ची किंमत ५०,००० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि मार्केट विश्लेषकांचा या प्रकरणाकडे विशेष लक्ष लागले आहे. टाटा सन्सला हे लिस्टिंग टाळायचे असल्यास, NBFC वर्गवारीतून कसे बाहेर पडायचे यावर तोडगा काढण्याशिवाय पर्याय नाही.
पिरामल एंटरप्रायझेसचाही उल्लेख
NBFC-UL वर्गवारीत पिरामल एंटरप्रायझेसही येऊ शकते होते, पण तिथे अद्याप पुनर्रचना सुरू असल्याने त्याला यादीत स्थान देण्यात आलेले नाही. पिरामल कॅपिटल आणि हाऊसिंग फायनान्समध्ये विलीनीकरण नियोजित असल्याने त्यांचे प्रकरण भिन्न आहे. मात्र, टाटा सन्सवर मात्र हे नियम त्वरित लागू होत असल्याने कंपनीसमोर निर्णय घेण्यास तडफड जाणवत आहे.