Post Office Saving Schemes : जेव्हा बचत योजनांचा विचार केला जातो तेव्हा लहान बचत योजनांचे नाव समोर येते किंवा पोस्ट ऑफिस बचत योजनांचे नवा समोर येते. त्याच वेळी, तुम्हाला बहुतेक बँकांच्या FD मधून जास्त परतावा मिळतो. या सर्व योजना सरकार समर्थित योजना आहेत. त्यामुळे येथे धोका खूपच कमी आहे.
सरकार दर तीन महिन्यांनी लहान बचत योजनांसाठी व्याजदर निश्चित करते. आज आम्ही तुम्हाला पोस्ट ऑफिसच्या 5 सर्वात प्रसिद्ध योजनांबद्दल सांगणार आहोत, ज्या सध्या खूप चांगला परतावा देत आहेत.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
60 वर्षांवरील व्यक्ती या सरकारी योजनेत गुंतवणूक करू शकते. या योजनेत सध्या 8.2 टक्के वार्षिक व्याज मिळत आहे. या योजनेत एकरकमी गुंतवणूक 1000 रुपयांच्या पटीत करावी लागेल. ही गुंतवणूक जास्तीत जास्त 30 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. आयकराच्या कलम 80C अंतर्गत गुंतवणुकीवर सूट उपलब्ध आहे. या योजनेत गुंतवणूकदारांना नियमित उत्पन्नाचा लाभ मिळतो.
किसान विकास पत्र स्कीम
ही भारत सरकारने जारी केलेली बचत योजना आहे. यामध्ये लोकांना खात्रीशीर परतावा मिळतो. पण येथे कर लाभही मिळत नाही. सध्या, किसान विकास पत्र 7.5 टक्के वार्षिक व्याज देते. या योजनेत, गुंतवणूकदारांचे पैसे 115 महिन्यांत म्हणजे 9 वर्षे आणि 7 महिन्यांत दुप्पट होतात. येथे गुंतवणुकीसाठी कमाल मर्यादा नाही.
पोस्ट ऑफिस मासिक बचत योजना
पोस्ट ऑफिस योजनेत गुंतवणूकदारांना उत्पन्न मिळते. या योजनेत किमान 1500 रुपये आणि जास्तीत जास्त 9 लाख रुपये गुंतवले जाऊ शकतात. संयुक्त खात्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक 15 लाख रुपये आहे. यामध्ये मिळणाऱ्या व्याजावर कोणताही कर नाही. याशिवाय कलम 80C अंतर्गत कर लाभ मिळत नाही. या योजनेत 7.4 टक्के दराने व्याज दिले जात आहे. यामध्ये दरमहा व्याज दिले जाते.
एनपीएस स्कीम
NPS ही बचत योजना आहे. यामध्ये 7.7 टक्के दराने व्याज मिळते. त्याचे पैसे मॅच्युरिटीवर मिळतात. NPS मधील गुंतवणूक किमान 1000 पासून सुरू होते. यामध्ये कमाल मर्यादा नाही. या योजनेअंतर्गत कितीही खाती उघडता येतात. गुंतवणुकीवर कर सवलती उपलब्ध आहेत.
एमएसएस स्कीम
महिलांमध्ये संस्कृती रुजवण्यासाठी भारत सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेत कोणताही कर लाभ नाही. व्याज उत्पन्न करपात्र आहे. गुंतवणूकदाराच्या उत्पन्नाच्या स्लॅबनुसार कर कापला जातो. या योजनेत 7.5 टक्के वार्षिक व्याज मिळत आहे. हे व्याज तिमाही आधारावर उपलब्ध आहे.
