अहमदनगर Live24 टीम, 16 डिसेंबर 2020 :- मोदी सरकारने आज (बुधवार) ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या
अर्थविषयक मंत्रिमंडळाच्या समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत 3500 कोटींच्या निर्यात अनुदानास मंजूरी देण्यात आली असून हे अनुदान 2020-21 या वर्षीच्या साखर कारखान्यांना 60 लाख टन साखर निर्यातीसाठी उपलब्ध होणार आहे.
यामुळे ऊस उत्पादकांना थकबाकी देण्यास मदत होईल. सरकारच्या या निर्णयाचा सुमारे 5 कोटी ऊस उत्पादकांना फायदा होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, सीसीईने 60 लाख टन साखरेच्या निर्यातीसाठी 3500 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.
अनुदानाची ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांना दिली जाईल. या निर्णयाचा सुमारे 5 कोटी ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यात सामील असलेल्या 5 लाख कामगारांना आणि त्यासंदर्भातील कामांमध्ये फायदा होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे.
साखर: मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन :- जावडेकर यांचे म्हणणे आहे की साखर उद्योग आणि ऊस लागवड हे दोन्ही संकटात सापडले आहेत. हे मुख्यतः जास्त देशांतर्गत उत्पादनामुळे होते. देशांतर्गत उत्पादन 310 लाख टन आहे आणि मागणी 260 लाख टन आहे.
मागील विपणन वर्ष 2019-20 मध्ये सरकारने प्रति टन 10,448 रुपये एकरकमी निर्यात अनुदान दिले. यासाठी शासकीय तिजोरीवर 6,268 कोटी रुपये खर्च झाला. चालू विपणन वर्षात सरकारने मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी निर्यात अनुदान प्रस्तावित केले आहे.