file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 1 जून 2021 :- देशात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेची तीव्रता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. यासह रुग्णालयात वैद्यकीय ऑक्सिजनची मागणी कमी होऊ लागली आहे.
काही दिवसांपूर्वीपर्यंत सोशल मीडियावर अशा पोस्ट असायच्या की, त्यामध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजन, रिकामी सिलिंडर, ऑक्सिजन सिलिंडर पुन्हा भरण्याशी संबंधित मदत मागण्यात यायची. आता त्यात बरीच घट झाली आहे.
यामुळे केंद्र सरकारने काही प्राधान्य उद्योगांसाठी ऑक्सिजनच्या वापरावरील बंदी शिथिल करण्याची तयारी केली आहे. केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, DPIIT याबाबत निर्णय घेऊ शकते.
प्राथमिकता देण्यात येणाऱ्या उद्योगात कोणाचा समावेश :- भारतीय गृह मंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या माहितीनुसार फर्नेस, रिफायनरीज, स्टील अ‍ॅल्युमिनियम, तांबे प्रक्रिया प्रकल्प,
पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग व निर्यातीभिमुख युनिट ज्यामध्ये ऑक्सिजन उत्पादनासाठी वापरला जातो. यासह, अन्न प्रक्रिया युनिट्स देखील प्राधान्य उद्योगात समाविष्ट आहेत.
लिक्विड ऑक्सिजनचा वापर स्टीलमेकिंग, रसायने, फार्मास्युटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग आणि पेपर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातही केला जातो. गृह उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की DPIIT या उद्योगांना लिक्विड ऑक्सिजन पुरवठा करण्यास परवानगी देऊ शकेल.
गृह मंत्रालयाने काय म्हटले? :- भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार या उद्योगांना लिक्विड ऑक्सिजनचा वापर तात्पुरता करता येऊ शकतो. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या या प्रसिद्धीपत्रकात असे सांगितले गेले आहे की
ऑक्सिजन उत्पादित उद्योगांनी त्यांना आता उद्योगांना औद्योगिक ऑक्सिजन पुरवण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी सरकारकडे केली होती. त्यानुसार, प्राधान्य दिलेल्या उद्योगांना तात्पुरते आधारावर ऑक्सिजन पुरवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
तथापि, यापूर्वी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की राज्यातील रुग्णालये किंवा इतर हेतूंसाठी लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येऊ नये. यासह औषधी व लस तयार करणार्‍यांना ऑक्सिजन सिलिंडर अखंडित पुरवठा करावा.