PM Kisan : पीएम किसान योजनेअंतर्गत (PM Kisan Yojana) शेतकऱ्यांना (Farmer) 11 वा हप्ता (11th installment) मिळाला असून, आता शेतकरी बांधव 12 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान येणारा हा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येणार आहे.

eKYC घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार हप्ता!

मात्र हा हप्ता येण्यापूर्वीच सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. वास्तविक, यावेळी 12 वा हप्ता PM किसानच्या ई-केवायसी (E- KYC) आणि गाव-गाव पडताळणीमुळे उशीर होत आहे.

यावेळी सरकारकडून eKYC केलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ 12 वा हप्ता दिला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटवर असेही लिहिले आहे की पीएम किसानच्या नोंदणीकृत शेतकर्‍यांनी eKYC करणे आवश्यक आहे (eKYC हे PMKISAN नोंदणीकृत शेतकर्‍यांसाठी अनिवार्य आहे).

eKYC साठी मोठा दिलासा

यासह, पीएम किसानच्या वेबसाइटवर सांगण्यात आले की पीएम किसान पोर्टलवर ओटीपी आधारित ईकेवायसी उपलब्ध आहे. यापूर्वी, पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) वर ई-केवायसी करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2022 निश्चित करण्यात आली होती.

मात्र आता यासाठीची तारीख काढण्यात आली आहे. पीएम किसानच्या वेबसाइटवर असे लिहिले आहे की नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी eKYC करणे आवश्यक आहे. बायोमेट्रिक (Biometric) आधारित E-KYC साठी जवळच्या CSC केंद्राशी संपर्क साधा.

ई-केवायसी संबंधित काम अशा प्रकारे घरी बसून करा

याशिवाय ई-केवायसीशी संबंधित आवश्यक काम तुम्ही घरी बसून पूर्ण करू शकता. यासाठी तुम्ही प्रथम PM किसान पोर्टलच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा (https://pmkisan.gov.in). यानंतर, स्क्रोलवर, तुम्हाला उजवीकडे ‘फार्मर कॉर्नर’ वर पहिले ई-केवायसी दिसेल.

त्यावर क्लिक करा. आता उघडणाऱ्या वेब पेजवर तुमचा आधार क्रमांक टाका. जर तुम्ही आधीच ई-केवायसी केले असेल तर त्यावर हा संदेश दिसेल. नसल्यास, खाली दिलेल्या सूचनेनुसार तुमचे ई-केवायसी पूर्ण करा.

12वा हप्ता कधी येणार

12वा हप्ता येण्याची वेळ ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यान आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला योजनेशी संबंधित हप्त्याचे 2000 रुपये आले होते. परंतु यावेळी ई-केवायसी आणि पडताळणीमुळे हप्ता मिळण्यास विलंब होत आहे.

पूर आणि दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही प्रतीक्षा जड होत आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत कोणत्याही प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे.