file photo

PM Shree School Yojana :  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) बुधवारी 27,360 कोटी रुपयांच्या खर्चासह देशभरातील 14,597 शाळांना मॉडेल स्कूल म्हणून विकसित आणि श्रेणीसुधारित करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया’ (PM-Shri) योजनेला मंजुरी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

ही योजना 5वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, या शाळांमध्ये केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालयांसह राज्ये आणि स्थानिक संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सरकारी शाळांचा समावेश असेल. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की पीएम-श्री शाळा योजना 2022-2027 या पाच वर्षांच्या कालावधीत लागू केली जाईल.

या योजनेवर 27,360 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत

यासाठी 27,360 कोटी रुपये खर्च केले जातील, ज्यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 18,128 कोटी रुपये असेल. याचा फायदा 18 लाख विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

प्रधान म्हणाले की, या शाळा तंत्रज्ञानावर आधारित असतील आणि व्यवसाय अभ्यास आणि उद्योजकता या शाळांचा महत्त्वाचा भाग असेल. या शाळांमध्ये थ्रीडी लॅबही असणार असून 10 दिवस शाळेत दप्तरविना येण्याचा प्रयोगही सुरू होणार आहे.

शाळांना बजेट दिले जाईल

प्रायोगिक प्रकल्पाच्या आधारे पीएम-श्री शाळांमध्ये विद्या परीक्षा केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रधान यांनी दिली.

यासाठी एक पोर्टल तयार केले जाईल ज्यावर प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचा तपशील असेल. त्यासाठी प्रत्येक शाळेला पाच वर्षांत दोन कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. ते म्हणाले की, प्रथमच केंद्राकडून थेट शाळांना निधी दिला जाणार असून, तो 40 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. त्याच्या देखरेखीसाठीही योग्य व्यवस्था केली जाईल.

शाळांना पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल

सरकारी निवेदनानुसार, ते राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे सर्व घटक आणि वैशिष्ट्ये समाविष्ट करेल आणि मॉडेल शाळा म्हणून काम करेल.

याअंतर्गत शाळांना ऑनलाइन पोर्टलवर स्वतः अर्ज करावा लागणार आहे. योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षांमध्ये, पोर्टल वर्षातून चार वेळा, म्हणजे प्रत्येक तिमाहीत एकदा उघडले जाईल. त्यासाठी राज्य सरकारही शाळांची नोंदणी करू शकते, असे निवेदनात म्हटले आहे.

शाळांच्या निवडीसाठी 60 बाबी निश्चित करण्यात आल्या असून त्यामध्ये पक्की इमारत, पिण्याच्या पाण्याची सोय, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, खेळाचे मैदान, दिव्यांग मुलांसाठी सुविधा आदींचा समावेश आहे.

या शाळा इतर शाळांना आपापल्या क्षेत्रात मार्गदर्शन करून नेतृत्व देतील, असे त्यात नमूद केले आहे. रोजगार वाढवण्यासाठी या क्षेत्राला कौशल्य परिषद आणि स्थानिक उद्योगांशी जोडले जाईल.

यामध्ये सौर पॅनेल आणि एलईडी दिवे, पोषण उद्यानासह नैसर्गिक शेती, कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिकमुक्त परिसर, जलसंधारण आणि कापणी, पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित परंपरा या पर्यावरणपूरक बाबींचा समावेश करण्यात येणार आहे.

सरकारला प्रत्येक ब्लॉकमध्ये दोन मॉडेल स्कूल विकसित करायचे आहेत निवेदनानुसार, विशेष बाब म्हणजे या सर्व शाळा सरकारी असतील, ज्यांची निवड राज्यांसह केली जाईल. या योजनेअंतर्गत सरकारला प्रत्येक ब्लॉकमध्ये दोन मॉडेल स्कूल विकसित करायचे आहेत.