PM Vani Yojana:देशातील नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी सरकार अनेक योजना जारी करत असते. 9 डिसेंबर 2021 रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांसाठी अशी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली.

ज्याचे नाव आहे पीएम वाणी योजना. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत पंतप्रधान वाणी योजनेला सुरुवात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेच्या माध्यमातून आता अर्जदाराला कोणताही महागडा डेटा प्लॅन घेण्याची गरज भासणार नाही कारण सरकारने PM वाणी मोफत इंटरनेट योजना सुरू केली आहे,

ज्याद्वारे नागरिकांना वाय-फायद्वारे इंटरनेट वापरता येणार आहे. आजच्या काळात सर्व कामे ऑनलाइन माध्यमातून पूर्ण होतात हे आपणास माहित आहे, परंतु अशा भागातील अनेक नागरिक आहेत ज्यांच्याकडे इंटरनेट सुविधा नाही आणि इंटरनेट असले तरी कमी वेगामुळे अनेक नागरिकांच्या कामात व्यत्यय येतो.

आणि देशात अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्यांचे डेटा प्लॅन खूप महाग आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांची इंटरनेट सुविधा सुरू करण्यासाठी जास्त पैसे खर्च करावे लागतात आणि त्यांना नेटचा स्पीड चांगला मिळत नाही.

ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी तसेच नागरिकांना इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्यातील काही जिल्ह्यात पंतप्रधान वाणी योजना (पीएम-वाणी) राबवली जाणार आहे. रेशन दुकानात ही वाय-फाय नेटवर्क इंटरनेट सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा अध्यादेश शुक्रवारी शासनाने जारी केला.

पहिल्या टप्प्यासाठी

राज्यातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे, सिंधुदुर्ग व पालघर या सात जिल्ह्यात ही योजना सुरु करण्यात येणार आहे. रेशन दुकानाच्या दोनशे मीटर अंतरापर्यंत या इंटरनेट वायफायचा परीघ आहे. नागरिकांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

रेशन दुकानदारांना फायदा

उदाहरण घ्यायचे झाल्यास सोलापूर जिल्ह्यात १,३६० रेशन दुकाने आहेत. या योजनेंतर्गत इंटरनेट वापरकर्त्यांना दररोज एक ते दीड जीबी डेटा मिळणार आहे. त्यासाठी महिन्याकाठी माफक खर्च येणार आहे. याचा लाभ सर्वांनाच होणार आहे. तसेच रेशन दुकानदारांनाही या योजनेचा फायदा होणार असून दुकानदारांना उत्पन्नाचे आणखी एक साधन उपलब्ध होईल.

सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात येणार आहे. देशभरात सर्वत्र इंटरनेटचा वापर वाढत आहे, मात्र ग्रामीण भागात इंटरनेटचा प्रभाव तितकासा दिसत नाही.

यासाठी “पीएम-वाणी’ ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत रेशनधान्य दुकाने ही सार्वजनिक डेटा कार्यालय म्हणून ओळखली जाणार आहेत. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात इंटरनेटचा वापर केवळ एक तृतीयांश लोक करतात असे सर्वेक्षणात आढळले आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना दुर्गमभागापर्यंत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध व्हावी, या हेतूने केंद्र सरकारतर्फे योजना सुरु केली. यासाठी सार्वजनिक डेटा केंद्र उभारली जाणार आहेत. त्याद्वारे या परिसरात वायफाय सेवा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.