विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत पराभूत उमेदवारांनी ईव्हीएम मशीनबाबत व्यक्त केलेल्या शंका आणि आक्षेपांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंगळवारी (दि. 21) स्पष्टीकरण दिले.
जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी पराभूत उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना मॉकपोल म्हणजेच ईव्हीएम मशीनची मेमरी तपासणी प्रक्रिया समजावून दिली. या प्रक्रियेनंतर काही उमेदवारांचा भ्रमनिरास झाल्याचे दिसून आले.
विखे पाटील यांची तक्रार
अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे पराभूत उमेदवार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी 40 ईव्हीएम मशिन संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. तसेच विधानसभा निवडणुकीतील दहा उमेदवारांनी ईव्हीएम मशीन पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी पाच उमेदवारांनी माघार घेतली, तर उर्वरित पाच उमेदवारांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत.
कोण होते उपस्थित?
मॉकपोल प्रक्रियेसाठी उपस्थित राहणाऱ्यांमध्ये डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे प्रतिनिधी, राम शिंदे, अ‍ॅड. प्रताप ढाकणे, राणी लंके, राहुल जगताप आणि शंकरराव गडाख यांचे प्रतिनिधी होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ईव्हीएम तपासणी प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा देण्यात आला.
ईव्हीएम तपासणीची प्रक्रिया
ईव्हीएम मशीनची पडताळणी ही मतमोजणी झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या उमेदवारांना अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक मशीनच्या तपासणीसाठी 47,200 रुपये शुल्क आकारले जाते. निवडणूक निकालानंतर 45 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते, परंतु निकालाला आव्हान दिल्यास पडताळणी विलंबाने होते. सध्या 9 उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केल्या आहेत.
भ्रमनिरासाची कारणे
काही उमेदवारांनी ईव्हीएम तपासणी प्रक्रियेस मतमोजणीची फेरतपासणी समजून अर्ज केले होते. मात्र, मॉकपोल प्रक्रियेदरम्यान फक्त मशीनची मेमरी आणि कार्यक्षमतेची तपासणी केली जाते, हे समजल्यावर काही प्रतिनिधींचा भ्रमनिरास झाला.
उमेदवारांचा गोंधळ
मॉकपोल प्रक्रियेनंतर पराभूत उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे अधिक तपशील मागितला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रक्रिया आणि तिचा उद्देश स्पष्ट केला, परंतु नेमकी कशाची तपासणी होणार याबाबत उमेदवारांमध्ये अजूनही गोंधळ असल्याचे दिसून आले.
निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न
ईव्हीएम मेमरी तपासणीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची मते भिन्न असली तरी निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे भविष्यात मतमोजणी प्रक्रियेबद्दल असलेल्या शंका कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे.