२९ जानेवारी २०२२ नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मूठभर उद्योगपती व अब्जाधीशांवर मेहेरबान न होता कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकरी व मध्यमवर्गीयांच्या डोक्यावरील गृह व वाहनासह सर्वच प्रकारचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे (आप) निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी केली.अब्जाधीशांचे कर्ज माफ करणे बंद करण्यासाठी कायदा केला तर आयकर व जीएसटी ५० टक्क्यांनी कमी केला जाऊ शकतो. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर संपुष्टात आणता येईल, असा तर्क केजरीवाल यांनी दिला आहे.
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद के जरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कर्ज माफीच्या मुद्द्यावरून पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी शेतकरी व मध्यमवर्गीयांची बाजू भक्कमपणे मांडत म्हटले आहे की, केंद्र सरकार सध्या अब्जाधीशांवर मेहेरबान झाले आहे.त्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करीत आहे.
मध्यम वर्गीयांची साथ न देता सरकार अब्जाधीशांचे हित जोपासत आहे.त्यामुळे तिजोरी रिकामी होत आहे. म्हणूनच मी पंतप्रधानांना पत्र लिहून शेतकरी व मध्यमवर्गीयांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी केली आहे.पहिल्यांदा केंद्र सरकार उद्योगपतींना कर्ज देते.त्यानंतर त्यांचे कर्ज माफ करते.
अशा प्रकारे शासकीय तिजोरी रिकामी होत जाते व अब्जाधीशांचे खिसे भरत जातात, असा आरोप केजरीवालांनी केला. केंद्राने गेल्या ५ वर्षांत ४०० ते ५०० धनकुबेरांचे १० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. तर दुसरीकडे मध्यमवर्गीयांचे महागाई व बेरोजगारीमुळे कंबरडे मोडले आहे. एक व्यक्ती वर्षभरात १२ लाख रुपये कमवतो; पण त्याच्या उत्पन्नातील ६ लाख रुपये विविध कर भरण्यातून सरकारला परत जात आहेत.
त्याला गृह आणि वाहन कर्जाच्या रूपाने दरमहा ६० ते ७० हजार रुपयांचे हप्ते भरावे लागतात. अशावेळी त्याच्या पदरात काहीच पडत नाही. म्हणूनच धनकुबेरांना कर्जमाफी देण्यास बंदी घालण्याचा कायदा बनविला पाहिजे. याउलट मध्यमवर्गीयांचे गृह व वाहन कर्ज माफ केले पाहिजे, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली.
दरम्यान, केंद्र सरकारने जर अब्जाधीशांना कर्ज माफी देणे बंद केले तर आयकर ५० टक्क्यांनी कमी करता येऊ शकतो.जीएसटी माफ करता येऊ शकतो.जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी माफ करता येईल.त्यामुळे सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळेल,असा विश्वास केजरीवाल यांनी व्यक्त केला.