राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यंदा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निवडणुका दोन टप्प्यांत होतील. दिवाळीपूर्वी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या, तर दिवाळीनंतर महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका होऊ शकतात.
मंगळवारी (दि. ६) सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिन्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आणि चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला तातडीने तयारीला लागावे लागणार आहे.
पाच वर्षापासून निवडणूका रखडल्या
गेल्या पाच वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक कारणांमुळे होऊ शकल्या नाहीत. सुरुवातीला कोविड-१९ महामारी आणि नंतर ओबीसी आरक्षणाचा वाद यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. सध्या राज्यातील ९५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राजवट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ पूर्वीची प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या जागा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळेल, आणि नागरिकांना त्यांचे स्थानिक प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळेल.
२०२२ पूर्वीची प्रभाग रचना कायम
निवडणूक आयोगाला आता प्रभाग रचना निश्चित करणे, मतदार यादी तयार करणे आणि निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे यासारख्या प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. कोर्टाने २०२२ पूर्वीची प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचे सांगितले असले, तरी मतदार यादी तयार करणे ही वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रिया आहे. यासाठी किमान ९० दिवस लागतात. विधानसभा निवडणुकीची यादी उपलब्ध असली, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र मतदार यादी तयार करावी लागते. यामध्ये प्रभाग, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी वेगवेगळ्या यादी बनवण्याची गरज आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे आयोगातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दिवाळीतच होणार निवडणूका
पावसाळ्यात निवडणुका घेणे अवघड असते, विशेषतः मुंबईसह राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा जोर असतो. त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर हा कालावधी निवडणुकांसाठी योग्य आहे. यंदा दिवाळी २० ऑक्टोबरच्या सुमारास आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दिवाळीपूर्वी, तर दुसऱ्या टप्प्यात २९ महानगरपालिका आणि २९० नगर परिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश अद्याप अधिकृतपणे प्राप्त झालेले नाहीत. आदेश मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रियेची स्पष्टता येईल. तरीही, आयोगाने निवडणुकीच्या तयारीला गती दिली आहे.
