१६ जानेवारी २०२५ नवी दिल्ली : दिल्लीतील सत्तारूढ आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल व त्यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात वादग्रस्त मद्य धोरण प्रकरणी खटला चालवण्यास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) बुधवारी परवानगी दिली.यापूर्वीच दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांनी खटल्याला मंजुरी दिली.त्यामुळे ऐन दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आपच्या दोन्ही बड्या नेत्यांना मोठा दणका बसला आहे.येत्या काळात त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार फड चांगलाच रंगला असतानाच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दणका दिला. वादग्रस्त मद्य धोरणप्रकरणी केजरीवाल यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास गृह मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
तत्पूर्वी ईडीने दिल्ली स्थित विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोप पत्रात अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरणाचा मुख्य षड्यंत्रकार संबोधले होते.दिल्ली सरकारमधील मंत्री व आपचे नेते तथा इतरांनी संगनमताने मद्य धोरणात भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ईडीने आपल्या आरोपपत्रात ठेवला.
मद्य धोरण घोटाळा घडला तेव्हा केजरीवाल हे आपचे प्रमुख होते.त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला हवालाकांड प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषी मानले जाईल. यापुढे त्यांच्या विरोधात खटला चालवून त्यांना दंडित केले जाईल,असे ईडीने सांगितले.उल्लेखनीय बाब अशी की, दिल्ली सरकारचे मद्य धोरण हे २०२१-२२ मध्ये बनवण्यात आले होते.
मात्र, त्यात कथित अनियमितता व भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले.अखेर हे धोरण रद्द करण्याची नामुष्की तत्कालीन केजरीवाल सरकारवर ओढावली होती.मद्य धोरणातील कथित अनियमिततेची ‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस दिल्लीचे उप-राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी केली होती.
त्यानंतर १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला व त्याची दखल ईडीने घेत नव्याने तपास सुरू केला.याप्रकरणी ईडीने मनीष सिसोदिया व अरविंद केजरीवाल यांना अटक सुद्धा केली होती.सध्या दोन्ही नेते जामिनावर सुटले आहेत.