Maharashtra Politics : केंद्र सरकारने राज्यातील कांद्यावर ४० रुपये निर्यात शुल्क आकारले आहे. त्यामुळे कांद्याची निर्यात थांबली. येथील कांद्याला बाजारभाव मिळू शकला नाही.शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी दराने कांदा विकावा लागला, तर कर्नाटक, गुजरातच्या कांद्यावर कर आकारला नाही. त्यामुळे येथील सरकार येत्या चार महिन्यांत घालवायचे असून, कार्यकर्त्यांनी कामाला लागले पाहिजे. लोकसभेप्रमाणे राज्यामध्ये बदल घडवून आणायचा आहे. तरच आपली कामे मार्गी लागतील, असे प्रतिपादन खासदार शरद पवार यांनी केले.
पुणे येथे जनसंवाद दौऱ्याच्या कार्यक्रमात पवार बोलत होते. ते पुढे म्हणाले कि, राज्यातील दुधाचे भाव खूप कोसळले होते; दुधाचा जोडधंदा शेतकऱ्यांचा प्रपंच चालवण्याकरिता उपयुक्त असल्याने प्रतिलिटर पाच रुपये दर वाढवून देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. मात्र सरकारने निर्णय घेतला, पण पैसे मिळाले नाहीत. तसेच केंद्र सरकारने राज्यातील कांद्यावर ४० रुपये निर्यात शुल्क आकारले आहे. त्यामुळे कांद्याची निर्यात थांबली. यात शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान झाले आहे. मात्र सरकार याबाबत गंभीर दिसत नाही.
सहसा सर्वसामान्य लोक पुढे येण्यास धजावत नाहीत. पण निवडणुकीत बटन दाबून बदल मात्र नक्की करतात. लोकशाही टिकवण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्येच आहे, हे झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतून दिसून आले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभेतही बदल घडवून आणायचा आहे.
सुपे परिसरातील कारखेल, देऊळगाव रसाळ, कोळोली आणि नारोळी यामार्गे आलो असता त्यांनी बंद पाइपलाइनमधून पाणी देण्यास विरोध दर्शवला आहे. कालव्याद्वारे पाणी आले, तर शिवारात खेळते. त्यामुळे विहिरी, कूपनलिकांच्या पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होते. जनाई योजना मीच आणली. त्यामुळे राहिलेल्या चाऱ्या पोटचाऱ्यांची अपूर्ण कामे मीच पूर्ण करणार आहे.
सुपे व परिसरातून दुधाचे दररोज सुमारे ३० हजार लिटर संकलन होत आहे. त्यामुळे दुधावर प्रक्रियाकरणारे तीन कारखाने येथे आणले. त्यामुळे दोन ते तीन तालुक्यांतील १२ लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया होत आहे. दुधाचा जोडधंदा प्रपंच चालवण्याकरिता उपयुक्त असल्याने प्रतिलिटर पाच रुपये दर वाढवून देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती.
मात्र सरकारने निर्णय घेतला, पण पैसे मिळाले नाहीत. यापुढे दुधाची रक्कम वाढवून घेण्याची मागणी करावी लागेल. या भागात कांद्याचे पीक जास्त प्रमाणात असते. मात्र, केंद्र सरकारने राज्यातील कांद्यावर ४० रुपये निर्यात शुल्क आकारले आहे. त्यामुळे कांद्याची निर्यात थांबली.
येथील कांद्याला बाजारभाव मिळू शकला नाही. तर कर्नाटक, गुजरातच्या कांद्यावर कर आकारला नाही. त्यामुळे येथील सरकार येत्या चार महिन्यांत घालवायचे असून, कार्यकर्त्यांनी कामाला लागले पाहिजे. कारण जर हे सरकार बदलले तरच आपली कामे करता येतील असे देखील पवार म्हणाले.
