Ahmednagar Politics : लोकसभेचा फिव्हर जसजसा वाढू लागला तसतसे राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले आहे. आता आरोप प्रत्यारोपांची राळ उडू लागली आहे. दक्षिणेत लंके विरोधात विखे अशी तगडी फाईट लागली आहे. तर शिर्डीतही वातावरण चांगलेच गरम झाले आहे. आता शिर्डीत आरोपांची राळ उडाली आहे.
नुकतेच शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट व डॉ. भरत कर्डक यांनी खा. सदाशिव लोखंडे यांच्यावर करोडोंचे अनुदान लाटल्याचा आरोप केला आहे. तर आता खा. लोखंडे यांनी याला प्रतिउउतर देताना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केलेले आरोप निराधार आणि बिनबुडाचे असून त्यांनी माफी मागावी अन्यथा त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचे वक्तव्य त्यांनी केलं आहे.
काय होता खा.लोखंडेंवर आरोप?
स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट व नेवासा तालुका शेतकरी उत्पादक कंपनीचे डॉ. भारत कर्डक यांनी खा.लोखंडेंवर आरोप केले आहेत. पुण्यात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी असा आरोप केला की, ‘नाबार्ड’च्या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन करत शासकीय यंत्रणेवर सरकारचा दबाव आणून लोखंडे यांनी स्वतःच्या कुटुंबासाठी कोटय़वधींचे अनुदान लाटले आहे. लोखंडे यांनी खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोडय़ुसर कंपनीच्या नावाने हे अनुदान लाटले असल्याने त्यांची ‘ईडी’मार्फत तत्काळ चौकशी करावी. तसेच लाटलेले अनुदान व्याजासह वसूल करावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली होती.
खा. लोखंडे यांनी काय दिले प्रतिउत्तर ?
माझ्यावर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केलेले आरोप निराधार आणि बिनबुडाचे आहेत. ज्या कंपनीबाबत त्यांनी आरोप केलेत, ती कंपनी १९ वर्षांपूर्वी त्यावेळच्या कायद्यान्वये स्थापन केली. हे लक्षात न घेता, त्यांनी हे आरोप केले. त्याबद्दल त्यांनी माफी मागावी अन्यथा त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकावा लागेल, असा इशारा खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी दिला.
यावेळी त्यांचे चिरंजीव प्रशांत लोखंडे, शिर्डीचे माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते, माजी आमदार वसेनेचे जिल्हाप्रमुख नितीन औताडे, जिल्हाप्रमुख कमलाकर कोते, भाजपचे नेते नितीन कापसे, निळवंडे कृती समितीचे अध्यक्ष नानासाहेब शेळके, भगीरथ होन, विजय काळे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
लोखंडे म्हणाले की, ज्या कंपनीबाबत या दोघांनी आरोप केले, ती खेमानंद दूध व शेतकरी उत्पादक कंपनी कंपनी कायदा १९५६ अन्वये स्थापन करण्यात आली. दहा शेतकरी एकत्र येऊन कंपनी स्थापन करू शकतात. त्यात तीनशे सभासद असावे आणि घरातले सदस्य असावेत की नसावेत वगैरे अट नाही.
आमचा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत आहे. त्याला ही अट लागू नाही, हे या दोघांना माहिती नसावे, हे दुर्दैव आहे. त्यांनी आरोप करण्यापूर्वी माहिती घ्यायला हवी होती. ही अट राज्य सरकारच्या स्मार्ट प्रकल्प अंतर्गत कंपन्यांना लागू आहे. आमचा प्रकल्प त्याअंतर्गत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
