२१ जानेवारी २०२५ मुंबई : राज्य सरकारने तब्बल १३५ दिवसांनंतर राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त नेमले आहेत.माजी सनदी अधिकारी दिनेश वाघमारे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी वाघमारे यांच्या नावाने अधिसूचना जारी केली आहे.
महायुती सरकारचे मंत्री आपल्या पहिल्या शंभर दिवसांतील कामांचे नियोजन करण्यात गर्क आहेत, तर सरकारमधील तिन्ही पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे.मात्र, या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी ज्या संस्थेवर आहे, त्या राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्तपद मात्र १३५ दिवस झाले तरी रिक्त होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दावोस दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी अयुक्तांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले.राज्य निवडणूक आयोग १९९४ मध्ये स्थापन झाल्यानंतर आतापर्यंतच्या कार्यकाळात ६ आयुक्तांनी कारभार सांभाळला.पण, आयोगाचे आयुक्तपद इतके प्रदीर्घ काळ कधीच रिक्त राहिले नव्हते.
यू.पी.एस. मदान ४ सप्टेंबर रोजी निवृत्त झाले, तेव्हापासून आयोगाचे आयुक्तपद रिक्त होते.आयोगाचे सचिवपदही रिक्त होते.अलीकडेच एका वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीने हे पद भरले आहे.मुख्य सचिवांना आयुक्तपदी नेमण्याचा गेल्या काही वर्षांपासून पायंडा पडला आहे.
आयोगाचे आयुक्तपद पाच वर्षे कालावधीपुरते असल्याने या पदासाठी इच्छुकांची संख्याही अधिक होती.त्यामध्ये वाघमारे हे चपखल बसल्याचे सांगितले जाते.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारी रोजी सुनावणी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला निकाली काढल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केव्हा घ्यायच्या हा अधिकार आयुक्तांचा असणार आहे.राज्यातील सर्व २९ महानगर पालिका, २२८ नगर परिषद, २९ नगरपंचायत, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे ‘अधिक्षण, संचालन आणि नियंत्रण’ करण्याची संविधानिक जबाबदारी आयोगाची आहे.माजी मुख्य आयुक्त नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा ही नावे आघाडीवर होती.मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या मर्जीतले वाघमारे यांना शब्द देऊन आश्वस्त केले होते.त्यामुळे वाघमारे यांची अखेर निवड झाल्याचे सांगितले जाते.