सर्वोच्च न्यायालयाचे विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय न घेण्याचे आदेश; शिवसेनेची नाराजी

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

मुंबई : शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटातील १६ आमदारांना आता दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नाराजी व्यक्त केली आहे.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान दिले आहे त्याच्या मुळावर घाव घालण्याचे जे काम सुरु आहे त्याची जास्त चिंता वाटत आहे. उद्धव ठाकरेंनीही तीच चिंता व्यक्त केली आहे, असे अरविंद सावंत म्हणाले आहेत.

अध्यक्षांनी आमच्या बाजूने निर्णय दिला असता का हा वेगळा प्रश्न आहे. पण सरकार तसंच राहणार का? बेकायदेशीरपणे निर्माण झालेल्या सरकारला ज्या प्रकारे संरक्षण दिले जात आहे आणि वेळकाढूपणा केला जात आहे, न्याय देण्यास उशीर करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे एकमेव आशा म्हणून पाहत आहोत. शिवसेना म्हणून पाहू नका पण देशाच्या संविधानाच्या पायावर घाव घातला जात आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये असेच घडले होते, असे अरविंद सावंत म्हणाले आहेत.

शिवसेनेच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांकडे दाखल याचिकांवर सुनावणीसाठी विनंती केली असता हे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठीकडे प्रकरण सोपवावं लागेल सांगताना त्यासाठी अवधी लागणार असल्याचंही म्हटलं आहे.