modi
नवीन उंची गाठण्यासाठी पुढे जायचे आहे. आज नवीन शिक्षा नीती आणली आहे, जी २१ व्या शतकाच्या अनुरूप आहे. माझ्या देशातील युवकांना शिक्षणासाठी परदेशात जागची गरज लागू नये, अशा शिक्षा नीतीवर काम करत आहोत.
समान नागरी कायदा ही वेळेची गरज आहे. धर्माच्या आधारावर भेदभावातून मुक्ती मिळाली पाहिजे. परिवारवाद आणि जातीयवादातून मुक्ती आवश्यक आहे. चुकीच्या कायद्यांना आधुनिक समाजात स्थान नाही, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
त्यामुळे आता त्यांच्या या वक्तव्यानंतर समान नागरी कायदा लागू होण्याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. ते पुढे म्हणाले, बांगलादेशात जे काही शालेय, त्याबद्दल चिंता आहे. मी आशा करतो, तिथे परिस्थिती सामान्य होईल.
बांगलादेशात हिंदू, अल्पसंख्याक समुदायाची सुरक्षा सुनिश्चित झाली पाहिजे. शेजारी देशात सुख, शांती नांदावी हीच नेहमी भारताची भूमिका राहिली आहे. त्यासाठो आम्ही कटिबद्ध आहोत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा ‘समान नागरी कायदा ‘वर चर्चा केली आहे. आदेश दिले आहेत. आपण जे सिविल कोड घेऊन जगतोय, ते खरं तर कम्युनल सिव्हिल कोठ आहे. भेदभाव करणारे सिव्हिल कोड आहे.
संविधानाची भावना जे सांगतेय, सर्वोच्चन्यायालय जे सांगतंय, संविधान निर्मात्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याची आपली जबाबदारी आहे. या गंभीर विषयावर देशात व्यापक चर्चा झाली पाहिजे. प्रत्येकाने विचार मांडले पाहिजेत. जे कायदे धर्माच्या आधारावर देशाचं विभाजन करतात, उच्च-नीच करतात, अशा कायद्यांना आधुनिक समाजात स्थान नाही,
युनिफॉर्म सिव्हिल कोडमध्ये ७५ वर्ष घालवली. आता सेक्युलर सिव्हिल कोडच्या दिशेने गेलं पाहिजे. लोकशाहीला मजबूत करणं, यात देशाच्या संविधानाची महत्त्वाची भूमिका आहे. दलित, शोषित, वंचित यांना सुरक्षा देण्याचं काम संविधानाने केलंय.
संविधानाची ७५ वर्षे साजरी करताना संविधानाने सांगितलेल्या कर्तव्य भावनेवर भर दिला पाहिजे. १४० कोटी देशवासीयांबरोबर केंद्र सरकार, राज्य सरकार सर्वांनीच कर्तव्य बजावलं पाहिजे.
सर्व मिळून कर्तव्याचं निर्वाहन करू, तेव्हा अधिकारांची रक्षा होते. लोकशाही मजबूत होईल, सामर्थ्य वाढेल, नव्या शक्तीने पुढे जाऊ, असे मोदी म्हणाले.