Ahmednagar News : महाराष्ट्रात राजकीय क्षेत्रात कळीचा ठरलेला मुद्दा म्हणजे कांद्याचे दर. सध्या ग्रामीण भागात अनेक उमेदवारांना शेतकऱ्यांच्या नाराजगिच सामना करावा लागत आहे. निर्यातबंदी केल्याने कांद्याचे भाव पडले व शेतकरी नाराज झाले.
परंतु आता नुकतीच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली आहे. परंतु यातही शासनाने पोलिटिकल गेम खेळली असल्याचे बोलले जात आहे कारण कांद्याची निर्यात वाढेल पण भाव जास्त वाढणार नाहीत, याचीही काळजी सरकारने घेतली आहे.
सरकारने कांदयासाठी प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य व ४० टक्के निर्यात शुल्क अशी मोठी मेख मारून ठेवली आहे. याचा परिणाम झाला असा की आपला कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात अनेक देशांच्या तुलनेत महाग झाला व साहजिकच यामुळे कागदोपत्री निर्यात उठवली असली तरी प्रत्यक्षात निर्यातीला लगाम लागला आहे.
कांदा पट्टयातील मतदारसंघाच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने हा निर्णय घेतला. हे म्हणजे ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ अशी भावना अनेक शेतकरी सध्या मीडियाशी बोलताना व्यक्त करत आहेत. आठ महिन्यांपासून केंद्र सरकारने कांदा प्रश्नी घेतलेले विविध निर्णय आणि हस्तक्षेपामुळे शेतकरी, निर्यातदार व व्यापारी अडचणीतआहेत. त्यामुळे मते मिळविण्यासाठी केंद्राने ही डिप्लोमसी केली, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मात्र एकीकडे हा निर्णय म्हणजे निर्यात मागे घेतल्याचा दिखावा तर दुसरीकडे आडकाठी असल्याचे समोर आले आहे. या निर्णयामुळे तूर्त बाजारात ३०० ते ६५० रुपयांची दरवाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
निर्यात बंदी उठवली, पण जाचक निर्यात शुल्क लादल्याने निर्यातच होईना
– मागील वर्षामध्ये ऑगस्ट महिन्यात ४० टक्के निर्यात शुल्क अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून लादली गेली. असे करण्याची ही इतिहासात पहिलीच वेळ असावी असे तज्ज्ञ म्हणतात. परंतु त्यानंतर पुन्हा शुल्क मागे घेत प्रतिटन ८५० डॉलर किमान निर्यातमूल्य लागू करण्यात आले होते.
– काही कालावधी लोटताच हा देखील निर्णय मागे घेत लेट खरीप हंगामात कांद्याची आवक सुरु झाल्यानंतर निर्यातबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे भाव पडले व कांदा उत्पादक अडचणीत आले.
पहिल्यांदाच दीर्घकाळ निर्यातबंदी राहिली. कांदा उत्पादकांचा रोष शमविण्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित या संस्थेला ९९,१५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. मात्र अपेक्षित निर्यात झाली नाही.
शेतकरी म्हणतात..
लाल कांद्याचा मोसम आता संपला आहे. शेतकऱ्यांनी तो केव्हाच विकला. यामुळे या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. सरकारने ही निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवण्याची शाश्वती घेतली पाहिजे. तरच कांद्याचे उत्पादन वाढेल असे भोयरे पठाराचे शेतकरी दादाभाऊ गायकवाड म्हणतात.
तर सरकारचा हा निर्णय म्हणजे निवडणूक जुमला आहे. निवडणुका होईपर्यंत हा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक झाल्यावर निर्यातबंदी टिकेल का याची कोणी गॅरंटी घेत नाही असे मत नगर तालुक्यातील शेतकरी प्रशांत दळवी यांनी व्यक्त केलेय.