मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या वार्षिक उत्पन्नाची पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. योजनेच्या निकषांनुसार वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या महिलांचा लाभ बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यापूर्वी चारचाकी वाहन असलेल्या आणि एकापेक्षा जास्त वैयक्तिक योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचा शोध घेण्यात आला होता.
आता आयकर विभागाच्या माहितीच्या आधारे आधार आणि पॅनकार्ड लिंक करून अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाणार आहे. या पडताळणीमुळे योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. मात्र, एप्रिल २०२५ चा लाभ अद्याप वितरित न झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली. या योजनेला महिलांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, आणि दोन महिन्यांत २.५३ कोटींहून अधिक महिलांनी लाभासाठी अर्ज केले. निवडणुकीच्या तोंडावर अर्जांची काटेकोर पडताळणी होऊ शकली नाही, ज्यामुळे अपात्र महिलांनाही लाभ मिळाला. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ३७,९५० कोटींचा बोजा पडला, तर योजनेसाठी केवळ ३४,००० कोटींची तरतूद होती. परिणामी, इतर योजनांचा निधी या योजनेसाठी वळवावा लागला. “ही योजना पात्र महिलांसाठी आहे, पण अपात्र लाभार्थ्यांमुळे खर्चाचा ताण वाढला आहे,” असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं.
उत्पन्न पडताळणीची प्रक्रिया
योजनेच्या निकषांनुसार लाभार्थ्याचं कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे. आतापर्यंत उत्पन्नाची पडताळणी झाली नसल्याने आयकर विभागाकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. आधार आणि पॅनकार्डच्या आधारे अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचा शोध घेतला जाणार आहे. “आयकर रिटर्न (आयटीआर) मधील माहितीच्या आधारे राज्यस्तरावर पडताळणी होत आहे. स्थानिक पातळीवर याबाबत कोणतेही आदेश नाहीत,” असं सोलापूरचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी सांगितलं. या प्रक्रियेनंतर अपात्र महिलांचा लाभ बंद होईल, आणि योजनेचा खर्च नियंत्रित होईल.
आतापर्यंतच्या कारवाया
यापूर्वी योजनेच्या पडताळणी दरम्यान १२ लाखांहून अधिक महिलांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकरी सन्मान निधीचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे. तसंच, चारचाकी वाहनं असलेल्या आणि इतर वैयक्तिक योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचाही लाभ कमी करण्यात आला.
“आता अंतिम टप्प्यात आधार लिंकिंगद्वारे आयकर विभागाच्या डेटाच्या आधारे अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेतला जात आहे,” असं एका सूत्राने सांगितलं. या कारवाईमुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढेल आणि पात्र महिलांना लाभ मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
लाभार्थ्यांची नाराजी
एप्रिल २०२५ चा लाभ अद्याप वितरित न झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे. “आम्ही अर्ज केला, पण पैसे अजून मिळाले नाहीत. पडताळणीमुळे उशीर होत असेल, तर त्याची माहिती द्यावी,” असं एका लाभार्थी महिलेने सांगितलं. योजनेच्या सुरुवातीला प्रचंड उत्साह होता, पण आता पडताळणी आणि विलंबामुळे काही महिला निराश झाल्या आहेत. “पात्र लाभार्थ्यांना लवकर लाभ मिळावा, हीच आमची मागणी आहे,” असं एका स्थानिक कार्यकर्त्याने सांगितलं. प्रशासनाने पडताळणी प्रक्रिया जलद पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
योजनेची सध्याची स्थिती
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सध्या २.५३ कोटी लाभार्थी आहेत, आणि त्यासाठी ३७,९५० कोटींची गरज आहे. मात्र, बजेटमध्ये केवळ ३४,००० कोटींची तरतूद आहे, ज्यामुळे आर्थिक ताण वाढला आहे. “उत्पन्नाची पडताळणी पूर्ण झाल्यावर अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी होईल, आणि योजनेचा खर्च नियंत्रणात येईल,” असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. योजनेचा लाभ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी आधार लिंकिंग आणि आयकर डेटाचा वापर प्रभावी ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाला आहे. “ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होईल,” असं मिरकले यांनी नमूद केलं.
