नवी दिल्ली : देशात गरीब कुटुंबांसह अनेकजण रेशनचा (Ration Card) लाभ घेत आहेत. जे या योजनेसाठी पात्र नाहीत तेही रेशन घेत आहेत. अशा लोकांवर सरकार (Government) कडक कारवाई करणार असल्याचेही ऐकायला मिळाले आहे.

सरकारने यावर सध्या कोणतेही वक्तव्य दिलेले नाही, परंतु तरीही तुम्ही या योजनेचा लाभ घेत असाल तर त्याचे नियम (Rules) जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे आणि तुम्हाला तुमचे रेशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) करायचे असेल तर हा नियम तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा (Important) आहे. हे जाणून घेतल्यानंतरच, तुम्हाला कार्ड सरेंडर करायचे आहे की नाही हे ठरवा.

महत्त्वाचे नियम जाणून घ्या

शिधापत्रिकेच्या नियमानुसार, जर कार्डधारकाकडे त्याच्या उत्पन्नातून खरेदी केलेला प्लॉट किंवा फ्लॅट किंवा १०० चौरस मीटरचे घर असेल, तर तो या योजनेसाठी पात्र नाही, तो मोफत रेशन घेऊ शकत नाही.

यासोबतच कार्डधारक कोणत्याही वाहनाचा, ट्रॅक्टरचा, शस्त्र परवान्याचा मालक असेल, तर त्यालाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. जर कार्डधारकाचे वार्षिक उत्पन्न गावात दोन लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात तीन लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तो रेशनकार्डमधून मोफत रेशन घेऊ शकत नाही.

तुम्ही देखील वरीलपैकी कोणत्याही श्रेणीतील असाल तर तुम्हाला तहसील आणि डीएसओ कार्यालयात (Tehsil and DSO offices) जाऊन तुमचे रेशनकार्ड तात्काळ सरेंडर करावे लागेल.

सरकारने हे सांगितले

शिधापत्रिकेबाबत सुरू असलेल्या सर्व बातम्यांदरम्यान, यूपी सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे की वसुलीबाबत सरकारने कोणताही आदेश दिलेला नाही. परंतु शिधापत्रिका लाभार्थ्यांचे अहवाल वेळोवेळी तयार केले जात असले तरी अद्यापपर्यंत वसुलीबाबत कोणताही मोठा निर्णय झालेला नाही.