Ration Card Rule Change : जर तुम्हीही शिधापत्रिकाधारक (Ration Card) असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. कारण शिधापत्रिकेच्या नियमात मोठा बदल (Change in Ration Rules) करण्यात आला आहे.

नुकतेच सरकारने (Govt) ‘मेरा राशन’ (Mera Ration) हे मोबाईल ॲप लाँच केले आहे. हे ॲप 10 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे

या रेशन कार्ड ॲपमध्ये स्थलांतराची (Migration) सुविधा उपलब्ध आहे. तुम्ही एका राज्यातून (State) दुसऱ्या राज्यात गेल्यास, तुम्ही नोंदणीसाठी अर्ज करू शकता. ॲपच्या मदतीने शिधापत्रिकाधारक (जुन्या) कोणकोणत्या गोष्टी घेत आहेत हे देखील कळू शकते.

कामगारांना रेशनकार्ड देण्यात येणार आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना म्हटले आहे की, मूलभूत अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे.

न्यायालयाने कामगारांना दिलेली मतदार ओळखपत्रे, आधार आणि शिधापत्रिका जारी करण्याचे आदेश दिले आणि केंद्र, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कामगारांना ओळखपत्रे देण्यास सांगितले.

एवढेच नाही तर रेशन देण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. एनजीओ दरबार महिला समन्वय समितीच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.

याचिकेत म्हटले आहे की, कोरोना महामारीच्या काळात कामगारांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता, त्यासंदर्भात याचिकेत या गोष्टी उपस्थित करण्यात आल्या होत्या.

यापूर्वी गेल्या वर्षी 29 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने केंद्र आणि इतरांना ओळखीचा पुरावा न मागता रेशन आणि शिधापत्रिका जारी करण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायालयाने चार आठवड्यांत अहवाल मागवला

सेक्स वर्कर्सना रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड (Aadhar Card) जारी करण्याबाबतचा स्टेटस रिपोर्ट चार आठवड्यांच्या आत द्यावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

या आदेशाची प्रत राज्य आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात यावी, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

यासोबतच विविध ओळखपत्र बनवताना सेक्स वर्करचे नाव आणि ओळख गोपनीय ठेवण्याच्या सूचनाही सरकारला देण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल लवकरात लवकर द्या, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने शिधापत्रिका देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांनी या कामगारांना रेशन देण्याचे निर्देश 2011 मध्ये जारी करण्यात आले होते, मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही यावर नाराजी व्यक्त केली होती.

खंडपीठाने सांगितले की, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे दशकभरापूर्वी रेशन कार्ड देण्यात आले होते. तसेच ओळखपत्र देण्याच्या सूचना केल्या.

नवीन सेवेअंतर्गत देण्यात येणार्‍या सुविधा

  • तुम्ही कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे रेशन कार्ड अपडेट करू शकता.
  • रेशन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करता येते.
  • तुम्ही तुमच्या रेशन कार्डची डुप्लिकेट प्रिंट देखील घेऊ शकता.
  • याद्वारे तुम्ही रेशनच्या उपलब्धतेबाबतही जाणून घेऊ शकता.
  • तुम्ही कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे रेशन कार्डशी संबंधित तक्रारही करू शकता.
  • शिधापत्रिका हरवल्यास नवीन रेशनकार्डसाठी कोणीही अर्ज करू शकतो.

डिजिटल इंडियाने माहिती दिली

डिजीटल इंडियाने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर शिधापत्रिकेशी संबंधित ही महत्त्वाची माहिती दिली आहे. या डिजिटल इंडियानुसार, ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर सुविधेने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागासोबत सामंजस्य करार केला आहे. यासह, देशभरातील 3.70 लाख CSC द्वारे रेशन कार्ड सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल.