Ration Card : रेशन कार्ड धारकांसाठी (Ration card holder) सरकाकडून वेळोवेळी नियम बदलले जातात. कोरोना काळात राज्य आणि केंद्र सरकाकडून (State and Central Goverment) मोफत धान्य वाटप (Free grain distribution) करण्यात आले होते. तसेच आता रेशन कार्ड बाबत सरकार कठोर नियम आणत आहे.

शिधापत्रिकाधारकांसाठी महत्वाची बातमी आहे. सरकार दीर्घ काळापासून देशातील जनतेला मोफत रेशन देत आहे, ज्याचा फायदा सामान्य लोक घेत आहेत. परंतु यापैकी काही लोक असे आहेत जे रेशन घेण्यास पात्र नाहीत, तरीही मोफत रेशनचा लाभ घेत आहेत.

म्हणजेच अपात्र (Ineligible) असूनही काही जण मोफत रेशन घेत आहेत. आता बातम्यांनुसार, सरकार अशा लोकांवर कडक कारवाई करत आहे. म्हणजेच सरकार अशा लोकांवर कारवाई (Action) करण्याच्या तयारीत आहे.

अपात्र लोकांची ओळख पटवण्यासाठी सरकारने केवायसी करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने रेशन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यानंतर लोकांचे उत्पन्न सहज शोधता येईल.

यानंतर, अपात्र लोकांची ओळख पटल्यानंतर, सरकारकडून 27 रुपये प्रति किलोपर्यंत दंड वसूल केला जाईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर सरकारने अपात्रांची यादी बनवली आहे. शासनाच्या नियमानुसार अपात्र व्यक्तींवर कारवाई केल्यानंतर त्यांना दंड होऊ शकतो.

हे लोक अपात्र

ज्या कुटुंबांकडे मोटारकार, ट्रॅक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पाच केव्ही किंवा त्याहून अधिक क्षमतेचे जनरेटर, १०० चौरस मीटरचा भूखंड किंवा घर, पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन, एकापेक्षा जास्त शस्त्र परवाना, आयकर भरणारा, गावात कुटुंबाचे उत्पन्न दोन आहे.

लाख वार्षिक आणि शहरातील कुटुंबाचे उत्पन्न 3 लाख रुपये आहे. ज्या कुटुंबांकडे या गोष्टी उपलब्ध असतील, त्यांना त्यांचे रेशनकार्ड तहसील आणि डीएसओ कार्यालयात जमा करावे लागेल.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर रेशनकार्ड सरेंडर केले नाही तर तपासानंतर कार्ड रद्द केले जाईल आणि त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्याचवेळी तो रेशन घेत असल्याने रेशनही वसूल केले जाणार आहे.