property law
बऱ्याचदा आपण समाजामध्ये राहत असताना पाहतो की, अनेक कुटुंबांमध्ये संपत्तीच्या मालकी हक्काबद्दल किंवा वाटणीबद्दल वाद झाल्याचे दिसून येते. कधी कधी हे वाद इतके विकोपाला जातात की प्रकरणे कोर्टाच्या दारात देखील पोहोचतात. ग्रामीण भागाचा जर एकंदरीत विचार केला तर एकत्रित कुटुंब पद्धती आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते.
यातील काही सदस्य हे नोकरी निमित्त दुसऱ्या शहरांमध्ये राहायला असतात व तो कालांतराने जेव्हा संपत्तीच्या वाटणीचा विषय येतो तेव्हा बऱ्याचदा वाद होण्याची शक्यता असते व असे वाद आपल्याला होताना दिसतात देखील.
बऱ्याचदा गावात राहणारे आपले कुटुंबातील सदस्य किंवा काका इत्यादी व्यक्ती मालमत्तेवरील आपला हक्क सांगतात व अशा परिस्थितीत मालमत्तेवरील ते दावा सोडत नाही व तुम्हाला मालमत्तेचा वाटा मिळण्यामध्ये समस्या निर्माण होतात.
अशाप्रसंगी तुमच्याकडे कोणते पर्याय आणि अधिकार असतात किंवा तुम्हाला मालमत्तेचा मालकी हक्क कसा मिळू शकतो याबद्दल तुम्हाला माहिती असणे गरजेचे आहे. यासंबंधीचीच माहिती आपण या लेखात बघू.
मालमत्तेच्या वाटणीचा किंवा विभाजनाचा वाद झाला तर काय कराल?
जर असे प्रकरण उद्भवले तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला कोर्टामध्ये खटला दाखल करणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारचा खटला दाखल करण्याचे शुल्क फक्त पाचशे रुपये असून याकरिता तुम्हाला खटला दाखल करण्यापूर्वी काही महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक असतात व त्यासोबतच सब रजिस्टर ऑफिसमध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. याकरिता तुम्हाला काही कागदपत्रांची आवश्यकता असते जसे की…
कायदेशीर वारसाचा आयडी पुरावा, मालमत्तेच्या संपूर्ण तपशीला सोबतच प्रॉपर्टीच्या सर्व टायटल डीडची प्रमाणित प्रत, मालमत्तेचे मूल्यांकन तसेच कायदेशीर वारसाचा जन्म आणि राहण्याचा पत्ता, वारसाचे रहिवासी प्रमाणपत्र व मृत मालकाचे मूळ मृत्यू प्रमाणपत्र व मृत व्यक्तीचे रहिवासी प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्र यासाठी लागतात.
खटला दाखल करण्यासाठी किती कालावधीचे आहे बंधन?
समजा असे प्रकरण तुमच्यासोबत देखील घडले असेल तर यामध्ये खटला दाखल करणे गरजेचे असते हे आपण बघितले. यामध्ये महत्त्वाचे असे आहे की तुमचे वडील किंवा आजोबांच्या मृत्यूनंतर बारा वर्षाच्या आत मालमत्तेच्या वाटणीसाठी किंवा विभाजनासाठी खटला दाखल करणे गरजेचे असते.
त्यामध्ये जर आपण भारतातील मालमत्ता कायद्यानुसार बघितले तर तुमच्या काकांनी बारा वर्षे मालमत्तेचा उपभोग केला आहे किंवा गेल्या बारा वर्षापासून संबंधित मालमत्तेवर जर त्यांचा हक्क किंवा मक्तेदारी असेल तर तुम्हाला कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असते.
हा पर्याय देखील करू शकतो तुम्हाला मदत
ज्याप्रमाणे आपण पाहिले की,मालमत्तेच्या विभाजनाकरिता खटला दाखल करणे गरजेचे असते. परंतु त्या व्यतिरिक्त तुम्ही मालमत्ता विभाजन डीडीच्या माध्यमातून देखील विभाजित करू शकतात. या प्रकारामध्ये किंवा या पर्यायांमध्ये तुम्ही मालमत्तेचे जे काही सहमालक आहेत त्यांच्या संमतीने अशा प्रकारचे प्रॉपर्टीचे विभाजन करू शकतात.
यामध्ये स्टॅम्प पेपरवर डिड लिहून उपनिबंधक कार्यालयात त्याची नोंदणी करणे गरजेचे असते. यामध्ये तुम्हाला काही गोष्टी नमूद कराव्या लागतात व त्यामध्ये विवादाचे निराकरण आणि तोडगा, प्रॉपर्टीच्या विभाजनानंतर कोणाचा वाटा आहे व टायटल डिडचे उत्पादन इत्यादी सर्व परिस्थितीचा उल्लेख करावा लागतो व चालू कायद्या बद्दलची माहिती देखील आपल्याला यामध्ये समाविष्ट करावी लागते.