२९ जानेवारी २०२५ नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी देशातील नऊ प्रमुख शहरांमध्ये परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या घरांचा नवीन पुरवठा ३० टक्क्यांनी घसरून सुमारे १.९९ लाख घरांवर आला आहे. देशातील नऊ प्रमुख शहरे गृहनिर्माण संकटाचा सामना करत आहेत.
बहुतेक भारतीय नोकरीसाठी या शहरांमध्ये जातात.बांधकाम व्यावसायिक लक्झरी प्रकल्पांवर भर देत आहेत.वाढती मागणी असूनही, तुटवडा कायम आहे, ज्यामुळे गृहनिर्माण संकट अधिक गडद होऊ शकते, असे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील माहितीचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रॉपइक्विटी या कंपनीने एका अहवालात ही माहिती दिली.
गेल्या वर्षात या श्रेणीमध्ये केवळ १.९९ लाख नवीन घरे उपलब्ध करून देण्यात आली होती, तर २०२३ मध्ये ही संख्या २.८३ लाख होती. २०२२ मध्ये हा आकडा ३.१० लाख होता. देशातील शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधी वेगाने वाढत आहेत, त्यामुळे अधिक लोक त्यांच्याकडे वळत आहेत.मात्र,परवडणाऱ्या घरांच्या पुरवठ्याअभावी मोठ्या शहरांमध्ये घरांचे संकट निर्माण होत आहे.
ही समस्या लवकर सुटली नाही तर भारतातही ऑस्ट्रेलिया, कॅनडासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रथम श्रेणीतील शहरांमध्ये राहणारी लोकसंख्या पुढील पाच वर्षांत झपाट्याने वाढेल.
विभक्त कुटुंबांची संख्या आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्यामुळे या शहरांमध्ये पुढील पाच वर्षांत १.५ कोटी नवीन घरांची गरज भासणार आहे. मोठ्या शहरांमध्ये कमी बजेटमध्ये घरे खरेदी करू इच्छिणाऱ्या कुटुंबांवर याचा परिणाम होत आहे, याकडे प्रॉपइक्विटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर जासुजा यांनी लक्ष वेधले.
सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे
ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक सुधारणा करायला हव्यात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांना प्रोत्साहन देण्याची आणि बिल्डरांना या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्याची गरज आहे. शहरांमधील वाढत्या लोकसंख्येमुळे परवडणाऱ्या घरांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.याची वेळीच काळजी घेतली नाही, तर मध्यमवर्गीयांसाठी घर घेणे आणखी कठीण होऊ शकते.