Refined Palm Oil : सरकारने महागड्या तेलापासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी अनेक पावले उचलली होती. यानंतर तेलाच्या किमतीत घसरण झाली. आता खाद्यतेल उद्योग संघटना SEA (SEA) ने रिफाइंड पाम तेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची विनंती सरकारला केली आहे. सध्या ते 12.5 टक्के आहे.

रिफायनिंग उद्योगाच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर केला जात नाही

सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने या संदर्भात केंद्रीय अन्न मंत्री पियुष गोयल यांना देशांतर्गत रिफायनर्सच्या संरक्षणासाठी पत्र लिहिले आहे.

क्रूड पाम तेल (सीपीओ) आणि रिफाइंड पाम तेल (पामोलिन) यांच्यातील शुल्कातील फरक केवळ 7.5 टक्के आहे, असे SEA चे म्हणणे आहे. यामुळे रिफाइंड पाम तेलाची (पामोलिन) आयात जास्त होते आणि देशांतर्गत शुद्धीकरण उद्योगाची पूर्ण क्षमता वापरली जात नाही.

15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची गरज आहे

SEA चे अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला आणि Asian Palm Oil Alliance (APOA) चे अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रानुसार, “भारतातील 7.5 टक्के कमी शुल्क फरक इंडोनेशियन आणि मलेशियन खाद्य तेल प्रक्रिया उद्योगासाठी वरदान आहे.

“‘ ते म्हणाले, “सीपीओ आणि रिफाइंड पामोलिन/पाम तेल यांच्यातील शुल्क फरक सध्याच्या 7.5 टक्क्यांवरून किमान 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे.” CPO ड्युटीमध्ये कोणताही बदल न करता RBD पामोलिन ड्युटी सध्याच्या 12.5 टक्क्यांवरून 20 टक्के केली जाऊ शकते.

खाद्यतेलाच्या किमतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही

15 टक्के शुल्क फरक रिफाइंड पामोलिनची आयात कमी करण्यास मदत करेल आणि त्याऐवजी कच्च्या पाम तेलाची आयात वाढेल, असे उद्योग संस्थेचे म्हणणे आहे.

SEA ने आश्वासन दिले की, ‘यामुळे देशातील एकूण आयातीवर परिणाम होणार नाही आणि खाद्यतेलाच्या महागाईवर कोणताही परिणाम होणार नाही. याउलट, आपल्या देशातील क्षमता वापर आणि रोजगार निर्मितीची परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

असोसिएशनने मंत्र्यांना या समस्येकडे लक्ष देण्याची आणि पाम तेल प्रक्रिया उद्योग उध्वस्त होण्यापासून वाचवण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती केली. भारत इंडोनेशिया आणि मलेशिया येथून मोठ्या प्रमाणात पामतेल आयात करतो.

देशातील पामोलिनची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिफायनर्सद्वारे सीपीओची आयात केली जाते. सीपीओच्या आयातीमुळे रोजगार निर्मिती व्यतिरिक्त देशात मूल्यवर्धन होण्यास मदत होते.