7th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. खरे तर नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्के करण्यात आला आहे. ही महागाई भत्ता वाढ जुलै 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे.
जुलै ते डिसेंबर 2024 या काळासाठी हा महागाई भत्ता वाढवण्यात आला आहे. दरम्यान, जानेवारी 2025 मध्ये महागाई भत्त्यात सुधारणा होण्यापूर्वी हा वाढीव डीए कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात विलीन होणार, अशा चर्चांनी जोर पकडला होता.
यामुळे आता महागाई भत्ता 53% झाला असल्याने हा भत्ता खरंच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात जोडला जाईल का? याबाबत आज आपण सविस्तर असा आढावा घेणार आहोत. खरेतर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट देताना, केंद्र सरकारने अलीकडेच डीए 50% वरून 53% पर्यंत वाढविला आणि तो 1 जुलै 2024 पासून लागू झालाय.
पण या वाढीनंतर मूळ वेतनात डीए विलीन करण्याच्या शक्यतेबाबत चर्चा सुरू झाली. महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत भत्ता मूळ पगारात आपोआप विलीन होईल की नाही याबाबत वेगवेगळ्या तर्क वितर्काला उधाण आले आहे.
दरम्यान आज आपण सरकार या संदर्भात काय निर्णय घेण्याच्या मूडमध्ये आहे याबाबत माहिती पाहूया. खरेतर, या प्रकरणात सरकारने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे, अर्थातच महागाई भत्ता मूळ वेतनात जोडला जाणार नाहीये.
महागाई भत्ताने 50% ची मर्यादा ओलांडली तरीही हा भत्ता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात जोडला जाणार नाही. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने असे म्हटले आहे की, 5व्या वेतन आयोगादरम्यान, 50% पेक्षा जास्त असल्यास महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
मात्र त्यानंतर हा मुद्दा कधीच समाविष्ट करण्यात आला नाही. यावेळी देखील सरकार महागाई भत्ता 50% क्रॉस झाला असला तरी देखील तो भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात जोडणार नाही.
याबाबत माहिती देतांना विशाल गेहराना, प्रिन्सिपल असोसिएट, करंजावाला अँड कंपनी आणि ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट यांच्या मते, पाचव्या वेतन आयोगात, याची खात्री करण्यासाठी पगार रचना मूळ वेतनाशी विलीन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
डीए वाढ अनिश्चित काळासाठी टाळण्याचा एक मार्ग म्हणून याकडे पाहिले जात होते. मात्र, सहाव्या आणि सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगांतर्गत त्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. इंडस्लावचे भागीदार देबजानी आइच यांनी वाढीव डीए केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात समाविष्ट केला जाणार नाही असे सांगितले आहे.
7व्या वेतन आयोगाच्या अहवालात अशा कोणत्याही उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आलेली नाही, असे लुथरा आणि लुथरा लॉ ऑफिस, इंडियाचे भागीदार संजीव कुमार यांनी सांगितले.
