7th pay commission
7th Pay commission:- सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सातवा वेतन आयोगानंतर आता नवीन वेतन आयोग लागू करावा अशा पद्धतीचे मागणी सातत्याने केली जात आहे. परंतु याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.त्यामुळे सध्या नवीन वेतन आयोग लागू होईल की नाही हे सांगणे जरा कठीण आहे.
परंतु यामध्ये एक आनंदाची बातमी अशी येत आहे की सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेला फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्यावर सध्या विचार केला जाऊ शकतो. सध्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेला फिटमेंट फॅक्टर हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या 2.57 पट आहे. त्यामध्ये तीन पट वाढ होण्याची शक्यता आहे.
परंतु जर आपण पाहिले तर 2017 पासून ही मागणी सातत्याने कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून केली जात आहे. परंतु याबाबतीत आतापर्यंत सरकारच्या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परंतु मिळालेल्या माहितीवर विश्वास ठेवला तर सरकार लवकरच या फिटमेंट फॅक्टर बद्दल सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते अशी शक्यता आहे. जर फिटमेंट तीन पट वाढला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन सत्तावीस हजार रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.जे सध्या लेव्हल एक मधील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 18 हजार रुपये आहे.
मूळ वेतनावर होतो फिटमेंट फॅक्टर लागू
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार निश्चित करण्यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर ही सर्वात मोठी भूमिका बजावतो. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकूण पगार भत्या व्यतिरिक्त मूळ पगार आणि फिटमेंट फॅक्टरद्वारे निश्चित केला जातो. म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार मोजून त्यात अडीच पटीने वाढ केली जाते.
सध्या सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करताना महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता तसेच घर भाडे भत्ता इत्यादी भत्यांव्यतिरिक्त मूळ पगाराची गणना फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ने केली जाते.
याबाबत उदाहरण घ्यायचे झाले तर जर एखाद्या केंद्र कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 18000 रुपये असेल तर भत्ते वगळून त्याचा पगार 18000×2.57= 46 हजार 260 रुपये असेल. जर फिटमेंट फॅक्टर तीन पटीने असेल तर नक्कीच याचा फायदा केंद्र कर्मचाऱ्यांना होईल. म्हणूनच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अनेक वर्षापासून ही मागणी केली जात आहे.
तीन टक्क्यांनी वाढू शकतो महागाई भत्ता
केंद्र सरकार वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांची सरासरी मोजते व त्यामध्ये जानेवारी ते जून मोजले जाते. त्यानंतर दुसऱ्या सहामाहीची सरासरी काढली जाते.या आधारावर महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते. महागाई भत्ता हा नेहमी सरासरी महागाई पेक्षा जास्त असतो.
सध्या एआयसीपीआय निर्देशांक 139.4 अंकांवर आहे. त्यामुळे जुलै 2024 मध्ये महागाई भत्ता तीन टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. जेव्हा डीए वाढतो त्याच आधारावर टीए देखील वाढतो. कारण डीए मधील वाढ देखील टीएशी जोडलेली आहे. त्याचप्रमाणे घर भाडे भत्ता सुद्धा ठरवला जातो. या सगळ्या भत्त्यांची मोजणी करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन ठरत असते.