7th Pay Commission : केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरे तर 2025 हे वर्षे आतापर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे आनंदाचे राहिले आहे. कारण म्हणजे नव्या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची भेट मिळाली.
16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. यानंतर मग महागाई भत्ता वाढीचा (DA) निर्णय झाला. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 55 टक्के करण्याचा मोठा निर्णय केंद्रातील सरकारने घेतला असून यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढीचा हा निर्णय मार्च महिन्यात घेण्यात आला असून ही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू झालेल्या या निर्णयानंतर आता विविध राज्य शासनाच्या माध्यमातून देखील आपापल्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय घेतला जात आहे.
उत्तर प्रदेश राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी तेथील सरकारने नुकताच महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थान गुजरात या राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांना सुद्धा महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळालेला आहे. दरम्यान आता याच यादीत मध्य प्रदेश राज्याचा देखील समावेश होणार आहे. आनंदाची बाब अशी की मध्य प्रदेश राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता चक्क पाच टक्क्यांनी वाढणार असल्याची बातमी समोर आली आहे.
काय आहेत डिटेल्स?
आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की मध्य प्रदेश राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना सध्या पन्नास टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. मात्र तेथील सरकारकडून आता या महागाई भत्त्यात पाच टक्क्यांची वाढ होणार आहे. दरम्यान मध्यप्रदेश राज्य शासनाकडून जर असा निर्णय घेतला गेला तर याचा राज्यातील जवळपास 7 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असल्याची माहिती जाणकारांकडून देण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेशच्या वित्त विभागाने महागाई भत्ता वाढवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मंजुरी दिल्यानंतर ही एकवेळची वाढ लागू केली जाईल. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे आणि ही नवीन वाढ त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत करणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच मध्य प्रदेश राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 55 टक्के एवढा होणार आहे.
