7th Pay Commission : ‘ह्या’ कर्मचाऱ्यांचे पगार ९० हजार रुपयांनी वाढणार !

7th Pay Commission latest news :- केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपणार आहे. त्यांच्या पगारात (7वा वेतन आयोग) मोठी वाढ होणार आहे. महागाई भत्ताही वाढेल. एकूणच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ९० हजार रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. याचा लाभ त्यांना होळीमध्ये मिळू शकतो. म्हणजेच मार्चमध्येच पगारात बंपर वाढ होणार आहे.

एक कोटी कर्मचारी-पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे
एक कोटीहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ झाली तर पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होणार आहे. मार्च महिन्यात नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए वाढ) घोषणा करू शकते.

3% DA वाढणार आहे
सूत्रांचे म्हणणे आहे की जानेवारी 2022 साठी सरकार महागाई भत्ता जाहीर करेल, ज्यामध्ये 3 टक्के महागाई भत्ता वाढणार आहे. डिसेंबर 2021 ची AICPI आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. यानंतर महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच आता कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३१ टक्क्यांवरून ३४ टक्के होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या पगारावरही परिणाम होणार आहे. म्हणजेच पगारही वाढेल.

होळीपूर्वी चांगली बातमी मिळेल
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होळीच्या आसपास महागाई भत्त्यात वाढीचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कामगार मंत्रालयाच्या मते, डिसेंबर 2021 मध्ये औद्योगिक कामगारांसाठी औद्योगिक महागाई निर्देशांक अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AI CPI-IW) मध्ये वाढ झाली आहे. यासह ते 125.4 पर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा डीए ३१ टक्क्यांवरून ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे.

DA दर 6 महिन्यांनी बदलतो
कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान आणि अन्नाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सर्व सरकारे आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देतात. हा भत्ता सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे. सहसा DA 6 महिन्यातून एकदा सुधारित केला जातो. जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई भत्ता बदलला जातो.

दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात डीएची सुरुवात झाली
दुसऱ्या महायुद्धात महागाई भत्ता सुरू करण्यात आला होता. मग हे पैसे सैनिकांना पगाराव्यतिरिक्त जेवण आणि इतर सुविधांसाठी मिळायचे. त्या काळात या भत्त्याचे नाव अन्न महागाई भत्ता किंवा महागाई भत्ता असे होते. भारतात सर्वप्रथम 1972 मध्ये मुंबईत महागाई भत्ता सुरू करण्यात आला. यानंतर केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यास सुरुवात केली.

डीए वेगळा आहे
कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या आधारे त्यांना महागाई भत्ता दिला जातो. शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वेगळा असतो. हे मूळ वेतनावर मोजले जाते. महागाई भत्ता मोजण्यासाठी एक सूत्र आहे, जो ग्राहक किंमत निर्देशांक किंवा CPI शी जोडलेला आहे.

पगारात ९० हजार रुपयांच्या वाढीचे गणित
केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ केल्यास कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जर कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 30,000 रुपये असेल तर त्याच्या पगारात दरमहा 900 रुपयांची वाढ होईल. अशा प्रकारे, त्याला वर्षभरात 10,800 रुपये नफा मिळेल. कॅबिनेट सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या पगारात 7,500 रुपयांची वाढ होणार आहे. कमाल मूळ वेतन 2.5 लाख रुपये आहे. अशा लोकांना केवळ डीए वाढवून वर्षभरात 90 हजार रुपयांचा लाभ मिळेल.