7th Pay Commission
7th Pay Commission : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून अथवा मित्र परिवारातून कोणी शासकीय सेवेत असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूपच कामाची ठरणार आहे. खरे तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच महागाई भत्ता वाढीची भेट मिळणार आहे. यामुळे त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार अशी आशा आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 50% दराने महागाई भत्ता दिला जात असून यामध्ये आणखी तीन टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुढील महिन्यात याबाबतचा निर्णय होऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुढल्या महिन्यात होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीबाबतच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवणार अशा चर्चा आहेत.
अशातच, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील आणखी एक महत्त्वाचा नियम नुकताच बदलला गेला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) कार्डधारकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या कार्यालयीन ज्ञापनात (OM) सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देण्यात आली आहे. सुधारित नियमांनुसार, कार्डधारकांना आपत्कालीन परिस्थितीत रेफरलची गरज भासणार नाही.
या परिस्थितीत, कार्डधारकांना ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) किंवा टाटा मेमोरियलसह सर्व प्रमुख सरकारी रुग्णालयांमध्ये थेट कॅशलेस उपचार आणि सेवांचा लाभ घेता येईल.
याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) वेलनेस सेंटरकडून एकच संदर्भ 3 महिन्यांसाठी वैध असेल, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना तीन तज्ञांचा सल्ला घेता येईल.
या कालावधीत जास्तीत जास्त सहा सल्लामसलत करण्याची परवानगी आहे. CGHS कार्डधारकांना नियमित तपासणी आणि किरकोळ प्रक्रियांसाठी तीन महिन्यांच्या संदर्भ कालावधीत अतिरिक्त मंजुरीची आवश्यकता नाही.
3,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विशेष चाचण्यांसाठी रेफरल आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे, हॉस्पिटलायझेशन आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेसाठी देखील पूर्व परवानगी आवश्यक असेल.
या सेवांमध्ये प्रवेश करण्याची वयोमर्यादा 75 वरून 70 वर्षे करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक लाभार्थ्यांची पात्रता वाढली आहे. या सुधारणांमुळे CGHS लाभार्थ्यांसाठी आरोग्य सेवांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आता व्यक्त होऊ लागली आहे.