8th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. ही घोषणा गुरुवारी (दि. 16) केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार?
सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला होता, आणि त्याचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपणार आहे. त्याआधी आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर होईल आणि 1 जानेवारी 2026 पासून तो लागू होण्याची शक्यता आहे. आयोगाची रचना करण्यासाठी अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची निवड लवकरच केली जाणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाचे बदल आणि सुधारणा
आयोगाच्या शिफारशींनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत, भत्त्यांमध्ये आणि निवृत्तीवेतनात महत्त्वपूर्ण बदल केले जातील. यामध्ये महागाई आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून वेतन आणि पेन्शनसंबंधी सुधारणांची अंमलबजावणी होईल. सातव्या वेतन आयोगाने 18,000 रुपये किमान वेतन निश्चित केले होते, जे 8 व्या वेतन आयोगानंतर दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.
किमान वेतन आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होणार?
मूळ वेतन: सध्याचे किमान वेतन 18,000 रुपये आहे, जे 8 व्या वेतन आयोगानंतर 34,560 रुपये होऊ शकते. याचा अर्थ, कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात जवळपास दुपटीने वाढ होईल.
पेन्शन: सध्या पेन्शन किमान 9,000 रुपये आहे, ती 17,200 रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत बदल
आयोगाच्या शिफारशींनुसार, महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) यामध्येही मोठा बदल अपेक्षित आहे. यामुळे सक्रिय कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारक दोघांनाही फायदे होणार आहेत.
कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण
सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. 8 व्या वेतन आयोगामुळे फक्त आर्थिक लाभच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याची अपेक्षा आहे.
आयोगाच्या स्थापनेसाठी पुढील पावले
आयोगाची रचना पूर्ण झाल्यावर, राज्य सरकारे, सरकारी कंपन्या आणि भागधारकांसोबत चर्चा केली जाईल. अहवाल 2026 पर्यंत सादर होणार असून त्यानंतर शिफारसींची अंमलबजावणी केली जाईल.