8th Pay Commission Breaking : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार असून एक कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
2026 पर्यंत अहवाल सादर होणार
सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपत असल्यामुळे त्याआधी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली जाईल. या आयोगाला 2026 पर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाच्या शिफारशींनुसार 1 जानेवारी 2026 पासून सुधारित वेतन लागू होण्याची शक्यता आहे.
आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू
केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य लवकरच नियुक्त केले जातील. या आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन, महागाई भत्ता (DA), आणि महागाई मदत (DR) यांसारख्या मुद्द्यांवर सविस्तर विचार केला जाईल.
कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा
सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. 7 व्या वेतन आयोगाने 2016 मध्ये वेतन आणि पेन्शनच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या होत्या. आता 8वा वेतन आयोगही कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेला नवी दिशा देईल, अशी अपेक्षा आहे.
कधीपासून लागू होईल 8वा वेतन आयोग?
दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करण्याची परंपरा आहे. 7वा वेतन आयोग 2014 मध्ये स्थापन झाला होता आणि त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या होत्या. याच धर्तीवर 8वा वेतन आयोग 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
महागाई दर आणि आर्थिक परिस्थितीवर प्रभाव
आयोग महागाई, आर्थिक परिस्थिती, आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन शिफारशी करतो. त्यामुळे वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा होणार असून कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय बदल अपेक्षित आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचा टप्पा
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील कर्मचारीवर्गात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. 8वा वेतन आयोग केवळ आर्थिक लाभच नाही तर वेतनसमानतेसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरेल.