8th Pay Commission Gratuity Rules : केंद्र सरकारने नुकतीच 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे, जे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि ग्रॅच्युइटी वाढविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे 49 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. खरे तर गेल्या अनेक दिवसांपासून आठवा वेतन आयोगाची मागणी केली जात होते आणि अखेर कार ही मागणी केंद्रातील मोदी सरकारने आपल्या तिसऱ्या टर्ममध्ये पूर्ण केली आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू झाला होता यामुळे एक जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू नये अपेक्षित होते. प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो यामुळे 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात होती आणि यासाठीच्या समितीची स्थापना त्याआधीच होणे आवश्यक असल्याने याबाबत सातत्याने सरकार दरबारी पाठपुरावा सुरू होता.
अखेरकार कर्मचारी संघटनेचा हा पाठपुरावा यशस्वी झाला असून आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे नवीन आयोग प्रामुख्याने सरकारी कर्मचार्यांच्या पगाराची आणि पेन्शनची शिफारस करेल, जे सध्याच्या आर्थिक परिस्थिती आणि महागाईच्या दराच्या अनुषंगाने आहेत.
शेवटच्या 7 व्या वेतन आयोगाची मुदत 2026 मध्ये संपली आहे, म्हणून हे पाऊल आवश्यक आहे. दरम्यान आता आपण आठवावेतन आयोग लागू झाल्यानंतर ग्रॅच्युइटीची रक्कम कितीने वाढू शकते ? या संदर्भात अगदी थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
ग्रॅच्युइटीची रक्कम किती वाढणार?
8 व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत ग्रॅच्युइटीची जास्तीत जास्त मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा आहे. सध्या ही मर्यादा 20 लाख आहे, जी 25 ते 30 लाखांपर्यंत वाढू शकते. गेल्या महिन्याच्या मूलभूत पगाराच्या आधारावर आणि ग्रेम्युइटीच्या आधारावर ग्रॅच्युइटी मोजली जाते.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचार्याचा मूलभूत पगार 18,000 असेल आणि तो 30 वर्षे काम करतो, तर त्याची ग्रॅच्युइटी सुमारे 4.89 lakh लाख असेल. परंतु नवीन फिटमेंट फॅक्टरनुसार ही ग्रॅच्युइटी सुमारे 12.56 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते.