8th Pay Commission New Update : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजेच आठवा वेतन आयोग. आता याच आठवा वेतन आयोगाबाबत एक नवे अपडेट समोर येत आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून सातत्याने आठवा वेतन आयोगासाठी केंद्रातील सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. संसदेत देखील या संदर्भात लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सरकारकडे विचारणा होत आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्य याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे विचारणा करत आहेत. पण केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून सातत्याने कर्मचाऱ्यांची निराशा करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे वारंवार सांगितले आहे.
यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झाली असून सातवा वेतन आयोग लागू होऊन आता जवळपास नऊ वर्षांचा काळ पूर्ण झाला असल्याने नवीन आठवा वेतन आयोग कधीपर्यंत लागू होणार हा सवाल उपस्थित होतोय.
दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांची हीच मनस्थिती पाहून आता राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड) जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC JCM) ने केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांना पत्र लिहून तत्काळ नवीन वेतन आयोग स्थापनेची विनंती केली आहे. या संघटनेने 20 दिवसांपूर्वी म्हणजेच 3 डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांना पत्र लिहिले होते.
या पत्रात, राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड) जॉइंट कन्सल्टेंटेटिव्ह मशिनरी (NC JCM) कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने म्हटले आहे की, 7 व्या CPC शिफारशी लागू होऊन नऊ वर्षे झाले आहेत आणि पुढील वेतन आणि पेन्शन सुधारणा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे.
यामुळे लवकरात लवकर आठवा वेतन आयोगाची स्थापना झाली पाहिजे अशी आग्रही मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता केंद्रातील मोदी सरकार या संदर्भात नेमका काय निर्णय घेणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
खरे तर लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आठवा वेतन आयोगाच्या चर्चा सर्वात जास्त सुरु होत्या. निवडणुकीचा काळ पाहता मोदी सरकार या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार असे सारेजण म्हणत होते.
मात्र निवडणुकीचा काळ असतानाही सरकारने याबाबत निर्णय घेतला नाही. अर्थसंकल्पातही याच्या चर्चा सुरू झाल्यात मात्र अर्थसंकल्पातही याबाबत काहीच निर्णय झाला नाही.
पुढील वर्षी म्हणजे 2025 मध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोगाबाबत शंभर टक्के काहीतरी सकारात्मक निर्णय होणार अशा चर्चा मध्यंतरी सुरू झाल्यात मात्र या चर्चांना सरकारकडून पुन्हा एकदा पूर्णविराम मिळाला आहे. याच घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड) जॉइंट कन्सल्टेंटेटिव्ह मशिनरी (NC JCM) ने केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
