8th Pay Commission : केंद्र सरकारने अखेर 8व्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली असून, त्यामुळे एक कोटीहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेला हा मुद्दा मोदी सरकारने मंजूर करून कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. आयोगाच्या स्थापनेनंतरचा अहवाल 2026 पर्यंत सादर होणार असून त्यानंतर नवीन वेतन रचना लागू होईल.
8वा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. त्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होऊन जीवनमान उंचावेल. 2026 पासून लागू होणाऱ्या या सुधारणा देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्याचे नवे दार उघडतील.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन सुधारणा करण्यासाठी दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केला जातो. 7वा वेतन आयोग 2016 साली लागू करण्यात आला होता, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी सुधारणा झाली होती. त्याची मुदत 2026 मध्ये संपत असल्याने, 8वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी वाढली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्याने कर्मचाऱ्यांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळाला आहे.
8व्या वेतन आयोगाचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन, भत्ते, आणि पेन्शन रचनेत बदल करण्याचे आहे. आयोग महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती, आणि देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सुधारणा सुचवेल. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची लवकरच नेमणूक होणार असून, ते राज्य सरकार, सरकारी कंपन्या, आणि इतर भागधारकांसोबत सल्लामसलत करतील.
आयोगाच्या शिफारसींनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
मूळ वेतनासोबतच कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता (DA) सध्या 42% आहे, ज्यात आयोगाच्या शिफारशीनंतर वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय गृहनिर्माण भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA), आणि वैद्यकीय भत्त्यातही सुधारणा होईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात लक्षणीय वाढ होईल.
पेन्शनधारकांना सध्याच्या पेन्शनमध्ये वाढीचा फायदा होईल. उदाहरणार्थ, किमान पेन्शन ₹9,000 वरून ₹17,200 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, महागाई सवलत (DR) देखील वाढेल, ज्यामुळे निवृत्तीधारकांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल.
महागाई वाढत असल्याने कर्मचारी वर्गाला अधिक आर्थिक आधाराची गरज आहे. जीवनावश्यक वस्तू, शिक्षण, आणि आरोग्यसेवा महाग झाल्यामुळे 10 वर्षांपूर्वीच्या वेतन रचनेत बदल अपरिहार्य आहे. 8व्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना या समस्यांवर तोडगा मिळेल.