Agriculture News : भारत हा शेतीप्रधान देश आहे मात्र या शेतीप्रधान देशात अजूनही शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होत नसल्याचे भयानक चित्र आपल्या महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. शेतकरी बांधवांच्या शेतीपंपासाठी रात्री-अपरात्री विजेची उपलब्धता होत असते. त्यामुळे पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना रात्रीच जागल द्यावी लागते.
परिणामी अनेकदा शेतकऱ्यांना अपघाताचा देखील सामना करावा लागतो. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना रात्री वीज दिले जाते ती देखील फक्त आठ घंटे. अनेक ठिकाणी तर आठ घंटे देखील वीज सुरळीत उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेतकरी बांधवांना विजेच्या संदर्भात कायमच शासनाच्या उदासीन धोरणाचा फटका बसला आहे.
मात्र आता शासनाने शेतीपंपासाठी आवश्यक वीज निर्मिती हेतू पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करण्याऐवजी अक्षय ऊर्जा स्वतःचा म्हणजेच आपण ज्याला अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत म्हणतो याचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाला दिवसांनीच उपलब्ध व्हावी म्हणून आता महाराष्ट्र राज्य शासनाने अडीच हजार मेगावॉट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना चालना दिली असून 546 मेगावॉट सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित देखील झाले आहेत. महावितरण चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेला वर्तमान सरकारने विशेष महत्व दिले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवली जाणार आहे. याच्या माध्यमातून महावितरणने शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याचा पुढाकार घेतला आहे. या अनुषंगाने राज्यात 546 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.
राज्यातील जवळपास 90 हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ देखील मिळत आहे. अजून एकूण 1000 मेगा वॅट सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे कामे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आली आहेत. तसेच नव्याने 550 मेगा वॅट सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी निविदा निघाल्या आहेत. आणखी एक 450 mwt सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पसाठी निविदा काढण्यात आली आहे.
निश्चितच या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्यास मदत होणार आहे. मात्र हा प्रकल्प राबवताना महावितरणला काही अडचणी देखील येत आहेत. यामध्ये सर्वात मोठी अडचण ही जमिनीची आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एक ते पाच मेगावॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.
या प्रकल्पांसाठी जमीन ही उपकेंद्रापासून पाच किलोमीटरच्या परिघात असणे अनिवार्य आहे.
यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचा वापर करण्याचा आदेश महावितरणला दिला आहे.या अनुषंगाने जमिनीची उपलब्धता करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. निश्चितच या योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल आणि शेतकऱ्यांनां यामुळे दिवसा वीज उपलब्ध होईल अशी आशा जाणकार देखील व्यक्त करत आहेत.