कापूस व सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीची मदत ‘या’ तारखेला शेतकऱ्यांच्या खात्यात होणार जमा! कृषी मंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीन या प्रमुख पिकांचे जे काही नुकसान झाले होते त्याकरिता सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी 4194.68 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले होते व हे अर्थसाह्य आता शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वाटपाच्या कामांमध्ये ज्या काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या त्या महाआयटी व महसूल विभागाच्या सहाय्याने तात्काळ सोडवण्याचे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या दहा सप्टेंबर पासून हे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वितरित करण्यात यावे अशा प्रकारचे निर्देश देखील त्यांनी दिले.

 10 सप्टेंबर पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार पैसे

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सन 2023 च्या खरीप हंगामासाठी कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य म्हणून 4194 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत व हे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांना देण्यामध्ये ज्या काही तांत्रिक अडचणी होत्या त्या महाआयटी व महसूल विभागाच्या साह्याने तात्काळ सोडवण्यात याव्यात

व येत्या 10 सप्टेंबर पासून हे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट वितरित करण्याचे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांना हे अर्थसहाय्य वाटपामध्ये ज्या काही अडचणी येत होत्या त्याचा आढावा घेण्याकरिता  राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणाली द्वारे बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती.

 काय म्हणाले राज्याचे कृषिमंत्री?

या बैठकीमध्ये बोलताना श्री.धनंजय मुंडे म्हणाले की, सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्राकरिता सरसकट एक हजार रुपये तर 0.2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असेल तर त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रुपये पाच हजार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अर्थसाह्य मंजूर करण्यात आले आहे.

त्यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1548.34 कोटी आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2646.34 कोटी असे एकूण 4,194.68 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलेले आहे.

एवढेच नाही तर हे मंजूर अर्थसहाय्य कशा पद्धतीने देण्यात यावे याची कार्यपद्धती 30 ऑगस्ट 2024 रोजी शासनाने जाहीर केलेली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद देखील अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली असून येत्या 10 सप्टेंबर पासून खात्यावर हे पैसे वर्ग करण्यास सुरुवात होणार आहे.